वडसा, आष्टीत जागेचा शोध सुरू

भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र व राज्यातील सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला आहे.

प्रश्न एमआयडीसीचा : अहेरीत नोंदणी केलेल्या उद्योजकांकडून जागा घेणार परतगडचिरोली : भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्र व राज्यातील सरकारने ‘मेक इन इंडिया’चा नारा दिला आहे. त्याअंतर्गत ‘मेक इन गडचिरोली’ हा कार्यक्रम राबविला जात आहे. या कार्यक्रमाला गती देण्याच्या उद्देशाने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली. बुधवारी झालेल्या या बैठकीत वडसा व आष्टी येथे एमआयडीसी विकसित करण्यासाठी जागा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी रणजीतकुमार यांनी दिली. गडचिरोली जिल्ह्यात २००५-०६ मध्ये धानोरा, अहेरी, कुरखेडा या तीन औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या होत्या. कुरखेडा येथील एमआयडीसीला जागाही उपलब्ध करून देण्यात आली. मात्र अद्याप तेथे कुणीही उद्योगासाठी जागा मागितलेली नाही. त्यामुळे तेथे भूखंड आवंटीत करण्यात आले नाही. अहेरी येथे ९.२८ हेक्टर जमीन एमआयडीसीने घेतली आहे. या ठिकाणी तीन उद्योगांनी नोंदणी केली असली तरी उद्योग सुरू नाही. याबाबत एमआयडीसीला कळवून त्यांच्या जागा परत घेण्यात याव्या, असा ठराव जिल्हा विकास व नियोजन समितीच्या बैठकीत पारित करण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने हेलिपॅड (हवाईपट्टी) निर्माण करण्याविषयी आघाडी सरकारच्या काळातच हालचाली झाल्या होत्या. चामोर्शी मार्गावर सेमाना ते वाकडी या भागात जागाही पाहण्यात आली होती. परंतु ती वन विभागाची असल्याने अडचण निर्माण झाली होती. त्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गडचिरोली औद्योगिक वसाहतीत पोलीस दलाला जागा दिली. या जागेवरच नवीन हेलिपॅड (हवाईपट्टी) निर्माण केली जाणार आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. बुधवारच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्योगांना सुरक्षा देण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ज्या उद्योजकांनी जागा घेतल्या परंतु उद्योग सुरू केला नाही. पाच वर्षांचा कालावधी देऊनही उद्योग सुरू केले नाही, अशा ३९ जागांचा ताबा घेऊन २३ प्लॉट नव्याने विकसित करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक कोलते यांनी आढावा बैठकीत दिली. १९९३ ते २०१३ या २० वर्षांच्या कालावधीत बिज भांडवल योजनेत ३३९ बेरोजगार व्यक्तींना ९९.९२ लक्ष रूपये बिज भांडवल स्वरूपात पुरविण्यात आले आहे, अशी माहिती पालकमंत्र्यांना देण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा उद्योग केंद्र, कृषी, वन विभाग यांनी एकत्रिपणे काम करावे, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे ३ सप्टेंबर रोजी लोकमतने जिल्ह्यातील रखडलेल्या औद्योगिक विकासासह प्रलंबित प्रश्नांबाबत वृत्तमालिकेतून आढावा घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी या मुद्यांवर चर्चा घडवून आणली, हे विशेष. ७ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील हवाईपट्टीही रखडल्याचेही वृत्त लोकमतने प्रकाशित केले होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)