तपासणीविनाच येतात वाहने

गडचिरोली हा नक्षली कारवायांच्यादृष्टीने संवेदनशील जिल्हा आहे. या जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्याला लागून छत्तीसगड राज्याची सीमा आहे. या सीमेवरून गडचिरोली जिल्ह्यातून राज्याच्या इतर भागात

शासनाचे दुर्लक्ष : छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेवर चेकपोस्ट नाहीगडचिरोली : गडचिरोली हा नक्षली कारवायांच्यादृष्टीने संवेदनशील जिल्हा आहे. या जिल्ह्याच्या धानोरा तालुक्याला लागून छत्तीसगड राज्याची सीमा आहे. या सीमेवरून गडचिरोली जिल्ह्यातून राज्याच्या इतर भागात दररोज शेकडो वाहने जातात. मात्र कुठल्याही वाहनाची तपासणी करण्यासाठी या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्याचीच चेकपोस्ट (तपासणी नाका) नाही. त्यामुळे येथून सर्रासपणे जड वाहतुकीची वाहने मोठ्या प्रमाणावर येत आहे. संवेदनशील भागात तपासणी नाका असणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु येथे नाका उभारण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. छत्तीसगड-महाराष्ट्र सीमेला लागून धानोरा तालुका आहे. या तालुक्यातील सावरगाव, मुरूमगाव हे महाराष्ट्रातील शेवटच्या टोकाचे गाव आहेत. येथे चेकपोस्ट नसल्याने संवेदनशील भागात राजरोसपणे कुठल्याही वस्तूची वाहतूक केली जाऊ शकते. यापूर्वी याच मार्गावर एक रसायन असलेला टँकर नक्षलवाद्यांनी पळविल्याची घटनाही घडली होती. त्यानंतरही या भागात राज्य सरकारने चेकपोस्ट उभारली नाही. छत्तीसगड राज्याने मात्र महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेजवळ आपल्या हद्दीत मानपूर या ठिकाणी चेकपोस्ट उभारली आहे व तेथे तपासणी करूनच वाहने आतमध्ये सोडली जातात. यामुळे छत्तीसगड राज्याला महसूल प्राप्त होतो. ज्या वाहनाला राष्ट्रीय वाहतूक परवाना नाही. अशा वाहनाचा राज्याच्या सीमेत प्रवेश झाल्यास सदर वाहनचालकाकडून १ हजार २०० रूपये एवढा कर आकारल्या जातो. या मार्गावरून दर दिवशी शेकडो वाहने जात असल्याने छत्तीसगड राज्याला लाखो रूपयाचा महसूल मिळत आहे. महाराष्ट्रातून जी वाहने छत्तीसगड राज्यात जातात. त्यांना कर भरावा लागतो. मात्र छत्तीसगड राज्यातून गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन पुढे महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यात जाणाऱ्या कोणत्याही प्रकारचे कर आकारले जात नाही. त्यामुळे ही वाहने बिनधास्तपणे महाराष्ट्राच्या सीमेत प्रवेश करतात. चेकपोस्टवर कर आकारण्याबरोबरच सदर वाहनाची तपासणीसुध्दा केली जाते. गडचिरोली जिल्ह्याचा ८० टक्के भाग नक्षलप्रभावित आहे. तर सीमेला लागून असलेले छत्तीसगड राज्यातील सर्वच जिल्हे नक्षलप्रभावित आहेत. या ठिकाणी चेकपोस्ट असता तर प्रत्येक वाहनाची तपासणी करता आली असती. त्यामुळे नक्षली कारवायांवर व त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेले साहित्य पुरविणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवता आले असते. मात्र चेकपोस्टच नसल्याने कर बुडण्याबरोबरच नक्षली कारवायांवर नियंत्रण ठेवण्यास अडचण होत आहे. (नगर प्रतिनिधी)