वैरागडात रानडुकरांचा हैदोस वाढला

धानपीक परिपक्व होण्याच्या स्थितीत असताना वैरागड परिसरातील शेतांमध्ये रानडुकरांचा हैदोस वाढला आहे. रानडुकरांकडून धान तसेच तूर पिकाचे नुकसान केले जात असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे.

ठळक मुद्देनिसवलेल्या धानाचे नुकसान : बंदोबस्त करण्याकडे वन विभागाचे होत आहे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्कवैरागड : धानपीक परिपक्व होण्याच्या स्थितीत असताना वैरागड परिसरातील शेतांमध्ये रानडुकरांचा हैदोस वाढला आहे. रानडुकरांकडून धान तसेच तूर पिकाचे नुकसान केले जात असल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. वन विभागाने रानडुकरांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे.वैरागड गावालगत असलेला किल्ला झाडाझुडूपांनी वेढला आहे. या झाडाझुडूपांमध्ये दिवसभर रानडुकरांचे वास्तव्य राहते. रात्रीच्या सुमारास किल्ल्यालगत असलेल्या शेतांमध्ये शिरून धानपिकाचे प्रचंड नुकसान केले जात आहे. सध्या धानपीक निसवण्याच्या मार्गावर आहे. अशा स्थितीत रानडुकरांचा कळप धानाच्या शेतीत शिरून शेतीचे प्रचंड नुकसान करीत आहे. हातात आले पीक रानडुकरांकडून नष्ट होताना पाहून शेतकºयांचे डोळे पाणावत आहेत. रानडुकरांचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी वन विभागाची आहे. मात्र वन विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. धानपीकाबरोबरच पारीवर असलेल्या तूर पिकाचेही नुकसान केले जात आहे. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्याचे आवाहन वन विभागाच्या मार्फत केले जाते. मात्र हेच वन्यजीव आता शेतकºयांच्या जीवावर उठत आहेत. वन्यजीवांना ठार मारल्यास शिक्षा होत असल्याने शेतकरी रानडुकरांचा मारू सुध्दा शकत नाही. दुसरीकडे हेच रानडुकर शेतकºयांचे नुकसान करीत आहेत. त्यामुळे नेमके काय करावे, असा मोठा प्रश्न शेतकºयांसमोर निर्माण झाला आहे.रबी पिकांच्या पेरणीला सुरूवात झाली आहे. रबी पिकांचेही मोठे नुकसान रानडुकरांकडून केले जाते. अगदी पेरणीपासून तर पीक काढेपर्यंत शेतात जागल करावी लागत असल्याने अनेक शेतकरी रबी पिकाचे उत्पादन घेण्यास धजावत नाही. त्यामुळे एकाच फसलवर समाधान मानावे लागते. वन विभागाने डुकरांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी शेतकºयांकडून होत असली तरी वन विभागाची याकडे दुर्लक्ष होत आहे.मदतीसाठी अतिशय जाचक अटीवन्यजीवांकडून शेतीचे किंवा मालमत्तेचे नुकसान होत असल्यास वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार संबंधित शेतकºयांना आर्थिक मदत वन विभागाच्या मार्फत देण्याची तरतूद आहे. शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर संबंधित शेतकरी वन विभागाकडे अर्ज करतात. वन विभागाच्या अधिकाºयांनी पंचनामा केल्यानंतर आर्थिक मदत निश्चित केली जाते. मात्र जेवढे नुकसान झाले, त्याच्या अर्धीही मदत दिली जात नाही. त्याचबरोबर पंचनाम्यापासून ते मदत मिळेपर्यंत बरीच प्रक्रिया करावी लागते. यामध्ये शेतकºयांचा बराच वेळ व पैसा खर्च होतो. परिणामी अनेक शेतकरी पिकाचे नुकसान होऊनही तक्रार करीत नाही. महिनाभरात आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळावी, असे शासनाचे निर्देश असले तरी वनरक्षक, क्षेत्र सहायक सदर प्रकरणे वर्षभराचा कालावधी उलटूनही निकाली काढत नाही.दिवसेंदिवस रानडुकरांची संख्या वाढत चालली आहे. रात्रीच्या सुमारास अनेक कळप बाहेर पडत असल्याने शेतकरी चिंतेत पडला आहे.