भूमीगत गटार योजनेचा तिढा सुटला

गडचिरोली शहराची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूमीगत गटार योजनेच्या निविदेचा तिढा सुटला असून नियोजित दराच्या ०.४० टक्के अधिक दराची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या १ जूनच्या विशेष सभेत या निविदेला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देनिविदा मंजूर : नगर परिषदेची विशेष सभा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली शहराची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूमीगत गटार योजनेच्या निविदेचा तिढा सुटला असून नियोजित दराच्या ०.४० टक्के अधिक दराची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे. नगराध्यक्ष योगीता पिपरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या १ जूनच्या विशेष सभेत या निविदेला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत गडचिरोली शहरासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर केली आहे. यासाठी शासनाने जवळपास २० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. योजनेची एकूण किंमत ९० कोटी रुपये आहे. मात्र एवढ्या निधीत योजनेचे काम करणे शक्य नसल्याच्या कारणावरून कंत्राटदारांकडून अधिक दराच्या निविदा येत होत्या. नगर परिषदेने अनेकदा निविदा मागितल्या. मात्र अधिक दरामुळे त्या नामंजूर कराव्या लागत होत्या. एका कंत्राटदाराने नियोजित दरापेक्षा ०.४० टक्के अधिक दराची निविदा भरली. इतर निविदांच्या तुलनेत ही निविदा कमी किंमतीची असल्याने सदर निविदा मंजूर करण्यात आली. १ जूनच्या नगर परिषदेच्या सभेत त्याला मंजुरी दिली.पालिका क्षेत्रात असलेल्या संपूर्ण मालमत्तांचे पुनर्सर्वेक्षण करून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी शासनाच्या नियमाप्रमाणे मालमत्ता करात तीन टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.१५ कोटींच्या कामांना मंजुरीवैशिष्ट्यपूर्ण योजनेंतर्गत गडचिरोली शहरात १५ कोटींच्या कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यातील सर्वात कमी दराच्या निविदांना विशेष सभेने मंजुरी प्रदान केली. आजपर्यंत लोकसभेची आचारसंहिता असल्याने मंजुरीची प्रक्रिया रखडली होती. आचारसंहिता संपताच न.प.ने मंजुरी प्रदान केली. त्यामुळे कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.