कृती समितीसोबत चर्चा : मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन; आंदोलनाचा परिणामकोरची : राज्याचे मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांच्यासोबत कायम विना अनुदानित कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान कायम विना अनुदानित संस्थांना अनुदान देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहे. शासनाने सन २००२ पासून कायम विनाअनुदान तत्त्वावर शाळांना मान्यता देण्याचे धोरण अवलंबिले होते. सात वर्षांचा कालावधी उलटूनही अनुदान देण्याबाबत राज्य शासनाने कोणतेही कार्यवाही न केल्याने शिक्षक संघटनांनी आंदोलन उभे केले होते. या आंदोलनानंतर २००९ मध्ये कायम हा शब्द वगळून २०१२- १३ पासून टप्याटप्याने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. २०१२- १३ मध्ये अनुदान मिळण्यासाठी आॅनलाईन मुल्यांकन करण्यात आले. या मुल्यांकनात पात्र ठरलेल्या शाळांना अनुदान २०१३- १४ पासून अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यानंतर अनुदानाचा विषय आणखी मागे पडला. महाराष्ट्र राज्य कायम विना अनुदानित कृती समितीच्या वतीने धरणे आंदोलन, थालीनाद आंदोलन, मुंडन आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत समितीच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या बैठकीत दोनही मंत्र्यांनी विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याबाबत मान्यता दर्शविली होती. त्यानंतरही आंदोलन चालूच ठेवण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कृती समितीच्या शिष्टमंडळास बैठकीस बोलावून चर्चेदरम्यान शाळांना अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर शिक्षक संघटनांनी आंदोलन मागे घेतले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळावा व अनुदान देण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. अनुदानाची प्रक्रिया लांबल्यास आणखी आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळणार
By admin | Updated: July 29, 2015 01:47 IST