लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : गडचिराेली जिल्ह्यात २०१५ पासून वन विभागामार्फत अनुदानावर गॅस जाेडणी व सिलिंडर रिफिल करून देण्याची याेजना राबविली जात हाेती. सुरुवातीला या याेजनेला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला; मात्र उज्ज्वला याेजना सुरू हाेताच वन विभागाची याेजना मागे पडली. आता तर लाभार्थी सिलिंडर रिफिल करण्याससुद्धा तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. जंगलालगत असलेल्या गावातील नागरिक सरपणासाठी जंगलात जातात. सरपणासाठी माेठ्या प्रमाणात जंगलताेड हाेते, तसेच वन्यजीव व मानव यांच्यामध्ये संघर्ष निर्माण हाेते. परिणामी, वन्यजीव किंवा मानवाचा बळी जाते. या समस्येवर उपाय म्हणून वन विभागाने वनालगतच्या गावांना अनुदानावर गॅसजाेडणी व दाेन वर्ष काही सिलिंडर माेफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला हाेता. २०१५ या वर्षापासून गॅस वितरण करण्यास सुरुवात झाली. २०१८-१९ पर्यंत या याेजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर मात्र केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला गॅस याेजनेंतर्गत नागरिकांना केवळ १०० रुपयांत गॅस जाेडणी मिळण्यास सुरुवात झाली. परिणामी, नागरिकांनी वन विभागाच्या गॅस याेजनेकडे दुर्लक्ष करून उज्ज्वला याेजनेंतर्गत गॅस जाेडणी घेतली.
वन विभागाने केले दुर्लक्षउज्ज्वला याेजनेच्या पूर्वी वन विभागाने गॅस वितरण व वापरासाठी चांगले परिश्रम घेतले. उज्ज्वला याेजना सुरू हाेताच स्वत:च्या याेजनेकडे वन विभागाने दुर्लक्ष केले. उज्ज्वला याेजनेच्या तुलनेत वन विभागाची गॅस याेजना फायदेशीर आहे, ही बाब नागरिकांना पटवून दिली असती, तर या याेजनेचेही लाभार्थी वाढले असते.
१४ सिलिंडरसाठी अनुदानया याेजनेंतर्गत प्रथम वर्षी ८ सिलिंडर व दुसऱ्या वर्षी ६ सिलिंडर असे एकूण १४ सिलिंडर रिफिल करण्यासाठी अनुदान दिले जात हाेते. दाेन वर्षाच्या कालावधीत १४ सिलिंडरचा वापर न झाल्यास तिसऱ्या वर्षी वापरण्याची मुभा हाेती.
उज्ज्वलाच्या तुलनेत वन विभागाची याेजना लाभदायकउज्ज्वला याेजनेंतर्गत केवळ १०० रुपये भरल्यानंतर गॅस जाेडणी उपलब्ध हाेते; मात्र गॅस जाेडणीची उर्वरित रक्कम सिलिंडर रिफिल करण्याच्या अनुदानातून कपात केली जाते. वन विभागांतर्गत दाेन सिलिंडरची गॅस जाेडणी दिली जाते. यावेळी २५ टक्के रक्कम भरावी लागते. तसेच दाेन वर्षात १४ सिलिंडर ७५ टक्के अनुदानात रिफिल करून मिळतात. त्यामुळे उज्ज्वला याेजनेच्या तुलनेत वन विभागाची याेजना फायदेशीर हाेती.