रॉयल्टी न देताच तेंदूपत्ता खरेदीचे प्रयत्न

लिलावादरम्यान ठरविलेल्या गोणीपेक्षा अधिक तेंदूपत्ता संकलित झाल्यास सदर तेंदूपत्ता रॉयल्टी न देताच खरेदी करण्याचे प्रयत्न कंत्राटदारांनी सुरू केले आहेत.

प्रतीगोणी १० हजार रूपयांचे नुकसान : संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणीलोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : लिलावादरम्यान ठरविलेल्या गोणीपेक्षा अधिक तेंदूपत्ता संकलित झाल्यास सदर तेंदूपत्ता रॉयल्टी न देताच खरेदी करण्याचे प्रयत्न कंत्राटदारांनी सुरू केले आहेत. यामुळे ग्रामसभांचे लाखो रूपयांचे नुकसान होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील एकूण ग्रामसभांपैकी सुमारे ११०० ग्रामसभा स्वत:च तेंदूपत्ता संकलन करीत आहेत. तेंदूपत्त्याचा लिलाव करतेवेळी तेंदूपत्त्याचा दर व संकलीत होणारा तेंदूपत्ता याबाबतचा करारनामा करण्यात आला. या करारनाम्यात जेवढे गोणी तेंदूपत्ता लिहिला आहे. तेवढचे गोणी तेंदूपत्ता आपण खरेदी करू, अधिकचा तेंदूपत्ता आपण खरेदी करणार नाही. अधिकचा तेंदूपत्ता खरेदी केल्यास आपण त्याची रॉयल्टी देणार नाही, असा पवित्रा कंत्राटदारांनी घेतला आहे. यावर्षी उन्हाळ्यात पाऊस झाला नाही. कडक उन्हामुळे तेंदूपत्त्याचा दर्जा अतिशय चांगला आहे व तेंदूपत्ताही अधिक आला आहे. त्यामुळे प्रत्येकच गावात ठरविलेल्या गोणी पेक्षा अधिकचा तेंदूपत्ता गोळा होत आहे. मात्र कंत्राटदारांच्या या अडवणुकीच्या धोरणामुळे गावकरी अडचणीत आले आहेत. प्रती शेकडा ३५० ते ४०० रूपये दर दिला जात आहे. प्रत्येक गोणीचा मजुरीचा दर ३ हजार ५०० ते ४ हजार रूपये होणार आहे. मात्र यावर्षी तंदूपत्त्याचा रॉयल्टीसह एकंदरीत दर १२ हजार ते १८ हजार रूपयांपर्यंत गेला आहे. रॉयल्टी न दिल्यास प्रती गोणी जवळपास १० हजार रूपयांचे नुकसान ग्रामसभेला सोसावे लागणार आहे. राष्ट्रीयस्तरावरील बाजारात तेंदूपत्ता तेजीत आहे. त्यामुळे अधिकच्या तेंदू संकलनात कंत्राटदारालाच अधिकचा नफा होणार आहे. मात्र कमीत कमी किंमतीत कसा तेंदूपत्ता संकलीत होईल, यासाठी कंत्राटदाराचा डाव असल्याचे दिसून येत आहे.ग्रामसभांनी स्वत: संकलित करावाअतिरिक्त तेंदू पुडा कंत्राटदार खरेदी करण्यास तयार नसेल तर ग्रामसभांनी स्वत: तेंदूपत्ता संकलीत करावा. सदर तेंदूपत्ता साठवून ठेवून त्याची विक्री करावी. जो कंत्राटदार यावर्षी अतिरिक्त तेंदू पुडा संकलीत करणार नाही, अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून यानंतर भविष्यात कधीच संबंधित कंत्राटदाराला कंत्राट मिळणार नाही, असाही निर्णय सर्वच ग्रामसभांनी घ्यावा. यामुळे कंत्राटदारांवरही दबाव निर्माण होण्यास मदत होईल, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.