यवतमाळ : पोलीस, रेल्वे, उत्पादन शुल्क अशा विविध विभागांतील भरतीसाठी होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेतील शारीरिक चाचणीत आदिवासी उमेदवारांची उंचीवरून गोची सुरू आहे. युपीएससीकडून या उमेदवारांना सूट दिली गेली असली, तरी एमपीएससीकडून मात्र सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे एकच उमेदवार एका परीक्षेत पात्र तर दुसऱ्या परीक्षेत अपात्र ठरत आहे.
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक अशा विविध पदांसाठी शारीरिक क्षमता चाचणी घेतली जाते. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आदिवासी उमेदवार परिश्रमांची पराकाष्ठा करतात. परंतु, उंचीतील अवघ्या २-३ सेंटीमीटरने स्पर्धेतून बाद होतात. त्यामुळे त्यांच्यात नैराश्य येते.
तर दुसरीकडे युपीएससीमध्ये मात्र या उमेदवारांना सूट मिळते. केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने युपीएससीमार्फत भरण्यात येणाऱ्या भारतीय पोलीस सेवा, भारतीय रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स गट अ, इतर केंद्रीय पोलीस सेवा अंतर्गत होणाऱ्या गट अ आणि ब च्या पदभरतीसाठी शारीरिक क्षमता चाचणीत १६५ सेंटीमीटर उंची अनिवार्य केली आहे. पण यात आदिवासी पुरुष उमेदवारासाठी १६० सेंटीमीटर व महिला उमेदवारांसाठी १४५ सेंटीमीटर अशी दोघांनाही ५ सेंटीमीटरची सूट दिली आहे.
ट्रायबल फोरमची आयोगाच्या कार्यालयात धडक
युपीएससीप्रमाणे एमपीएससीनेही आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये पाच सेंटीमीटरची सूट द्यावी, याकरिता ट्रायबल फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष ॲड. प्रमोद घोडाम यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुंबईतील कार्यालयात शिष्टमंडळासह धडक दिली. उमेदवार निवडीच्या निकषात दोन्ही आयोगांमध्ये पाच सेंटीमीटरची तफावत असल्याची बाब एमपीएससी सचिवांच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष प्रफुल्ल कोवे, बुलडाणाचे कासम सुरत्ने, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, पुणे जिल्हाध्यक्ष रोहित सुपे, पुणे विभागीय उपाध्यक्ष मारुती खामकर, इमाम केदार आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता.
आमदार म्हणतात, आयोगावर प्रतिनिधीच नाही
याबाबत आदिवासीबहुल मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे भाजपचे आमदार डाॅ. संदीप धुर्वे म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५० अन्वये १ मे १९६० रोजी लोकसेवा आयोग स्थापन करण्यात आला. तेव्हापासून या घटनात्मक आयोगावर आदिवासी समाजाला प्रतिनिधित्व मिळालेच नाही. त्यामुळेच आता आदिवासी उमेदवारांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.