लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आदिवासींना आपली जात सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा महसुली पुरावा म्हणजे सातबारावरील जातीची नोंद आहे. त्या आधारे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र आदिवासींना उपलब्ध होते. या दस्तावेजातील जात वगळल्यास आदिवासींचे हक्क डावलले जातील, अशी भीती समाजाला वाटत आहे. (Tribal opposition to omission of caste record on Satbara; Fear of losing rights)
जातीवाचक वस्ती, पाडे व गावांची नावे बदलविण्यात आल्यानंतर आता सातबाराच्या उताऱ्यामधील जातीवाचक नावांची नोंदणी पुसण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात महसूल व वनविभाग यांना कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ७/१२ च्या उताऱ्यातील एका कॉलममध्ये शेतीचे स्थानिक नाव हे जातीवाचक नोंदविले जायचे.
राज्य सरकारने सामाजिक सौहार्द व सलोखा स्थापन व्हावा या हेतूने वस्ती पाडे व आता सातबारावरील जातीवाचक नावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. आदिवासी समाज हा पूर्वीपासून अशिक्षित राहिलेला समाज आहे. जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र इत्यादी शासकीय कागदपत्रे तयार करण्यासाठी त्यांना महसुली जातीची नोंद असलेले शासकीय पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे. यावरील जातीची नोंद वगळण्यात आली तर लाखो आदिवासी जनता जाती प्रमाणपत्र पयार्याने शासकीय सोयी सवलतीपासून वंचित राहील.
काय नुकसान होणार?
१) ही नोंद काढल्यास आदिवासींच्या जमिनीचे घोटाळे होतील. जमीन हस्तांतरण कायद्यान्वये आदिवासींच्या जमिनी इतरांना विकता येत नाही. सातबारावरून जातीची नोंद पुसून टाकल्यास भूमाफियांकडून आदिवासींच्या जमिनीही सहज विक्री करता येईल.
२) आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे वाटपासाठी विभागाकडून महसुली पुरावा मागितला जातो. महसुली पुरावा म्हणून सातबारा जोडण्यात येतो. कारण त्यात जातीची नोंद असते. या दस्तावेजातून जात पुसल्या गेल्यास आदिवासींचे हक्क डावलले जातील.
- आधीच लाखो बोगस आदिवासींनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून खऱ्या आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावल्या. आता नोंद नसेल तर लाखोंचा बोगस जातीचा लोंढा आदिवासीमध्ये घुसेल. ज्यांना आपल्या जातीवर गर्व, अभिमान नसेल अशांसाठी तो निर्णय खुशाल लावावा मात्र आदिवासी समाजाचे नुकसान करणारा हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.
दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद
- आदिवासींचे हक्क हिरावतील
जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समिती महसुली पुरावा सातबाराचा महत्त्वाचा पुरावा ग्राह्य धरते. २००५ मध्ये माना जातीच्या न्याय निवाड्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हेच पुरावे ग्राह्य धरले. महाराष्ट्र रिस्टोरेशन शेड्यूल ट्राईब ॲक्ट १९७४ अन्वये आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत व्हायच्या. कारण सातबारावर जातीची नोंद रहायची. त्या नोंदीच काढल्या तर आदिवासींची जमीन कुणालाही विकता येईल. कायद्याच्या बाबतीत असो की आदिवासींना प्रमाणपत्रासाठी हा पुरावा महत्त्वाचा समजल्या जातो.
ॲड. विकास कुळसंगे, मुख्य संयोजक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी वकील संघटना