शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“२०३४ पर्यंत देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री असतील”; चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे मोठे भाकित
2
“लाल संविधान घेऊन फिरणारे राहुल गांधी...”; सावरकरांवरील विधान प्रकरणी CM फडणवीसांचा पलटवार
3
जम्मू-काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात दिसले 4 संशयित, सुरक्षा दलांनी सुरू केली शोध मोहीम...
4
Pahalgam Terror Attack : "माझा एक भाऊ जेलमध्ये, दुसरा मुजाहिदीन, सरकारने त्याला पकडावं"; दहशतवाद्याच्या बहिणीचा Video
5
ज्याच्यासाठी लिंग परिवर्तन केलं, त्याचं दुसऱ्यावरच प्रेम जडलं...! सनीची मारिया बनलेली किन्नर पोहोचली पोलीस ठाण्यात, अन् मग...
6
पाकिस्तान एलओसीवर मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रे जमवू लागला; भारताची तयारी काय...
7
Video - अरे देवा! तिकीट भलतंच पण अरेरावी भरपूर; ट्रेनमध्ये टीटीईशी भिडली महिला अन्...
8
खिशातच आयफोनचा स्फोट, तरूण गंभीर जखमी; थरारक घटनेचा व्हिडीओ समोर
9
महात्मा गांधीही इंग्रजांना पत्र लिहिताना "आपला विश्वासू सेवक" लिहायचे, मग त्यांनाही...; राहुल गांधींची सुप्रीम कोर्टाकडून कानउघाडणी
10
Pahalgam Terror Attack: सरकारने पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर द्यावं, पण कुठलाही निर्णय घेताना...; शरद पवार यांनी मांडले स्पष्ट मत
11
शरद पवारांच्या विधानावर CM फडणवीसांचं प्रत्युत्तर, म्हणाले- "ज्यांचे आप्तेष्ट मारले गेले..."
12
भारत- पाकिस्तान तणावादरम्यान बलुचिस्तानमध्ये बॉम्ब स्फोट, ४ सैनिकांचा मृत्यू
13
पर्यटकांना वाचवताना जीव गमावला; काश्मिरी युवकाच्या कुटुंबाला DCM शिंदेकडून ५ लाखांची मदत
14
शनिवारी शिवरात्रि स्वामी पुण्यतिथी: ५ राशींनी ‘हे’ करा, साडेसातीत दिलासा; शनिची कायम कृपा!
15
मारुती सुझुकीला मोठा धक्का! सर्वाधिक गाड्या विकूनही तोटा, नेमकं काय आहे कारण?
16
Swami Samartha: स्वामीकृपा झाल्यावर आपल्या आयुष्यात 'हे' बदल घडतात; तुम्हीदेखील अनुभवले का?
17
भारताच्या कारवाईने पाक सैन्य घाबरले; लष्करप्रमुखाचे कुटुंब खाजगी विमानाने देश सोडून पळाले
18
स्वामी पुण्यतिथी शिवरात्रि एकाच दिवशी: शिवकृपा, गुरुबळ लाभण्याची सुवर्ण संधी; ‘असे’ करा व्रत
19
पाकिस्तानविरोधात भारताची मोठी कारवाई! गृहमंत्री अमित शाहांचे सर्व मुख्यमंत्र्यांना 'हे' निर्देश...
20
दिवसभर उड्या मारतात, एका जागी बसतंच नाहीत... हायपर एक्टिव्ह मुलांशी नेमकं वागायचं तरी कसं?

सातबारावरील जातीची नोंद वगळण्याला आदिवासींचाच विरोध; हक्क डावलण्याची भीती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 27, 2021 20:30 IST

Gadchiroli News सातबारावरील जातीची नोंद वगळल्यास आदिवासींचे हक्क डावलले जातील, अशी भीती आदिवासींना वाटत आहे.

ठळक मुद्देहा निर्णय खऱ्या आदिवासी समाजाला मारक व घातक असल्याचे आदिवासी समाजाच्या संघटनांचे म्हणणे आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : आदिवासींना आपली जात सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचा महसुली पुरावा म्हणजे सातबारावरील जातीची नोंद आहे. त्या आधारे जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र आदिवासींना उपलब्ध होते. या दस्तावेजातील जात वगळल्यास आदिवासींचे हक्क डावलले जातील, अशी भीती समाजाला वाटत आहे. (Tribal opposition to omission of caste record on Satbara; Fear of losing rights)

जातीवाचक वस्ती, पाडे व गावांची नावे बदलविण्यात आल्यानंतर आता सातबाराच्या उताऱ्यामधील जातीवाचक नावांची नोंदणी पुसण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात महसूल व वनविभाग यांना कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ७/१२ च्या उताऱ्यातील एका कॉलममध्ये शेतीचे स्थानिक नाव हे जातीवाचक नोंदविले जायचे.

राज्य सरकारने सामाजिक सौहार्द व सलोखा स्थापन व्हावा या हेतूने वस्ती पाडे व आता सातबारावरील जातीवाचक नावे वगळण्याचा निर्णय घेतला.  आदिवासी समाज हा पूर्वीपासून अशिक्षित राहिलेला समाज आहे. जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र इत्यादी शासकीय कागदपत्रे तयार करण्यासाठी त्यांना महसुली जातीची नोंद असलेले शासकीय पुरावे सादर करणे बंधनकारक आहे. यावरील जातीची नोंद वगळण्यात आली तर लाखो आदिवासी जनता जाती प्रमाणपत्र पयार्याने शासकीय सोयी सवलतीपासून वंचित राहील.

 काय नुकसान होणार?

१) ही नोंद काढल्यास आदिवासींच्या जमिनीचे घोटाळे होतील. जमीन हस्तांतरण कायद्यान्वये आदिवासींच्या जमिनी इतरांना विकता येत नाही. सातबारावरून जातीची नोंद पुसून टाकल्यास भूमाफियांकडून आदिवासींच्या जमिनीही सहज विक्री करता येईल.

२) आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे वाटपासाठी विभागाकडून महसुली पुरावा मागितला जातो. महसुली पुरावा म्हणून सातबारा जोडण्यात येतो. कारण त्यात जातीची नोंद असते. या दस्तावेजातून जात पुसल्या गेल्यास आदिवासींचे हक्क डावलले जातील.

- आधीच लाखो बोगस आदिवासींनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून खऱ्या आदिवासींच्या नोकऱ्या बळकावल्या. आता नोंद नसेल तर लाखोंचा बोगस जातीचा लोंढा आदिवासीमध्ये घुसेल. ज्यांना आपल्या जातीवर गर्व, अभिमान नसेल अशांसाठी तो निर्णय खुशाल लावावा मात्र आदिवासी समाजाचे नुकसान करणारा हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा.

दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद

 

- आदिवासींचे हक्क हिरावतील

जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी जात पडताळणी समिती महसुली पुरावा सातबाराचा महत्त्वाचा पुरावा ग्राह्य धरते. २००५ मध्ये माना जातीच्या न्याय निवाड्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने हेच पुरावे ग्राह्य धरले. महाराष्ट्र रिस्टोरेशन शेड्यूल ट्राईब ॲक्ट १९७४ अन्वये आदिवासींना त्यांच्या जमिनी परत व्हायच्या. कारण सातबारावर जातीची नोंद रहायची. त्या नोंदीच काढल्या तर आदिवासींची जमीन कुणालाही विकता येईल. कायद्याच्या बाबतीत असो की आदिवासींना प्रमाणपत्रासाठी हा पुरावा महत्त्वाचा समजल्या जातो.

ॲड. विकास कुळसंगे, मुख्य संयोजक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी वकील संघटना

टॅग्स :Governmentसरकार