शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कृषिमंत्रिपदाची सर्वात पहिली ऑफर अजित पवारांनी मला दिली होती; छगन भुजबळांचा गौप्यस्फोट
2
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर, ९ सप्टेंबरला होणार मतदान, निवडणूक आयोगाची घोषणा, असा आहे संपूर्ण कार्यक्रम
3
'निवृत्त व्हा, कुठेही जा...तुम्हाला सोडणार नाही', राहुल गांधींचा थेट इशारा; कुणावर संतापले?
4
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर दरम्यान भारताचा मोठा निर्णय; अमेरिकेकडून 'एफ ३५' जेट खरेदी करणार नाही!
5
"मोहन भागवत यांना पकडण्याचे आदेश होते"; मालेगाव स्फोट प्रकरणी माजी ATS अधिकाऱ्याचा दावा
6
Video: खऱ्याखुऱ्या पोलिस काकांना पहिल्यांदाच पाहून चिमुकली भलतीच खुश, म्हणाली 'हाय फाईव्ह...'
7
कियारा अडवाणीसाठी आणण्यात आला स्पेशल केक, लेकीसोबत साजरा केला वाढदिवस; म्हणाली...
8
पंचायत निवडणुकीत उतरले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर; लाखो फॉलोअर्स पण पडलेली मते एकदा पाहाच
9
जागतिक अस्थिरता असतानाही सोने-चांदी स्वस्त! गुंतवणूकदारांसाठी सुवर्णसंधी? भविष्यात काय होणार?
10
PNB Housing Finance ला मोठा झटका, वरिष्ठांच्या राजीनाम्यानंतर शेअर १६% नं आपटला; लागलं लोअर सर्किट
11
चोर तर चोर वर शिरजोर! दागिन्यांच्या दुकानातून अंगठी चोरली, पोलिसांनी पकडल्यावर गुंडगिरी
12
सॅमसंगचे स्मार्ट टीव्ही बंद पडले, ग्राहक ठणाठणा ओरडू लागले; सर्व्हर डाऊनचे मेसेज दिसू लागले...
13
Pune Crime: कोयता काढला अन् सपासप वार करत सुटला; बारामती-इंदापूर धावत्या बसमध्ये प्रवाशावर हल्ला
14
Video: अश्विनी भावेंच्या अमेरिकेतील घरी अवतरली मराठी सिनेसृष्टी, अभिनेत्रीचा आनंद गगनात मावेना
15
बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; IPBS ची १०,२७७ पदांवर मेगाभरती, महाराष्ट्रासाठी किती जागा?
16
आता PF काढणं झालं एकदम सोपं! फक्त 'हे' काम करा आणि कागदपत्रांशिवाय काही दिवसांत पैसे मिळवा!
17
ऑगस्ट २०२५ पासून बँकिंग आणि पैशांशी निगडीत नियमांत बदल; तुमच्यासाठी जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं
18
पत्नीने पतीला नपुंसक म्हणणं गुन्हा आहे?; मुंबई हायकोर्टानं दिला महत्त्वाचा निर्णय
19
मुंबई आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटात दुटप्पी राजकारण; केशव उपाध्ये यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल

आदिवासी सहकारी संस्थाच्या घटीतील तूट माफ होणार?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 24, 2018 00:45 IST

शासकीय हमीभावानुसार शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या धान भरडाईतील घटीमुळे आलेली जवळपास दिडशे कोटी रुपयांची तूट अखेर माफ होण्याची दाट शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआठ वर्षांपासून अडले कमिशन : ३० ला मंत्रालयात संयुक्त बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शासकीय हमीभावानुसार शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या धान भरडाईतील घटीमुळे आलेली जवळपास दिडशे कोटी रुपयांची तूट अखेर माफ होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या ३० आॅक्टोबरला मंत्रालयात बैठक होणार आहे.आदिवासी सहकारी संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेला धान पुरेशा गोदामाअभावी उघड्यावरच ठेवला जातो. २००९-१० आणि २०१०-११ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाची वेळेवर भरडाईच झाली नाही. राईस मिलर्सनी वाहतूक दर परवडत नसल्याचे सांगत धानाची उचल करून भरडाई करण्यास नकार दिला होता. परिणामी उघड्यावरील धान दोन वर्षात बऱ्याच प्रमाणात सडून गेला. त्यामुळे भरडाईतील घट वाढली. या घटीतील तूट संबंधित सहकारी संस्थांच्या कमिशनमधून भरून काढण्याचे ठरवून आदिवासी विकास महामंडळाने त्यांचे कमिशन आतापर्यंत अडवून ठेवले. दरम्यान धानातील तुटीसाठी आ.वि.सहकारी संस्थांना जबाबदार धरू नये, असे सांगत संबंधित संस्थांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. परिणामी हा विषय गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून रेंगाळत पडला आहे.यावर्षी हा विषय निकाली काढून आमचे कमिशन दिले नाही तर धान खरेदी केंद्र घेणारच नाही, अशी भूमिका अनेक पूर्व विदर्भातील सहकारी संस्थांनी घेतली. त्यामुळे येत्या ३० आॅक्टोबरला आदिवासी विकास विभाग आणि अन्न-नागरी पुरवठा विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन आदिवासी वि.का.सहकारी संस्थांकडून वसूल करण्यासाठी प्रस्तावित असलेली धानाच्या घटीतील तुटीची रक्कम माफ करून त्यांचे प्रलंबित कमिशन देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.