आदिवासी सहकारी संस्थाच्या घटीतील तूट माफ होणार?

शासकीय हमीभावानुसार शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या धान भरडाईतील घटीमुळे आलेली जवळपास दिडशे कोटी रुपयांची तूट अखेर माफ होण्याची दाट शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआठ वर्षांपासून अडले कमिशन : ३० ला मंत्रालयात संयुक्त बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : शासकीय हमीभावानुसार शेतकऱ्यांकडील धान खरेदी करण्यासाठी आदिवासी विकास महामंडळाचे सबएजंट म्हणून काम करणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांच्या धान भरडाईतील घटीमुळे आलेली जवळपास दिडशे कोटी रुपयांची तूट अखेर माफ होण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी येत्या ३० आॅक्टोबरला मंत्रालयात बैठक होणार आहे.आदिवासी सहकारी संस्थांच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात आलेला धान पुरेशा गोदामाअभावी उघड्यावरच ठेवला जातो. २००९-१० आणि २०१०-११ मध्ये खरेदी केलेल्या धानाची वेळेवर भरडाईच झाली नाही. राईस मिलर्सनी वाहतूक दर परवडत नसल्याचे सांगत धानाची उचल करून भरडाई करण्यास नकार दिला होता. परिणामी उघड्यावरील धान दोन वर्षात बऱ्याच प्रमाणात सडून गेला. त्यामुळे भरडाईतील घट वाढली. या घटीतील तूट संबंधित सहकारी संस्थांच्या कमिशनमधून भरून काढण्याचे ठरवून आदिवासी विकास महामंडळाने त्यांचे कमिशन आतापर्यंत अडवून ठेवले. दरम्यान धानातील तुटीसाठी आ.वि.सहकारी संस्थांना जबाबदार धरू नये, असे सांगत संबंधित संस्थांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. परिणामी हा विषय गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून रेंगाळत पडला आहे.यावर्षी हा विषय निकाली काढून आमचे कमिशन दिले नाही तर धान खरेदी केंद्र घेणारच नाही, अशी भूमिका अनेक पूर्व विदर्भातील सहकारी संस्थांनी घेतली. त्यामुळे येत्या ३० आॅक्टोबरला आदिवासी विकास विभाग आणि अन्न-नागरी पुरवठा विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन आदिवासी वि.का.सहकारी संस्थांकडून वसूल करण्यासाठी प्रस्तावित असलेली धानाच्या घटीतील तुटीची रक्कम माफ करून त्यांचे प्रलंबित कमिशन देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.