लोहप्रकल्पाची जमीन लॉयड्सकडे हस्तांतरित

चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरीच्या प्रस्तावित लोहप्रकल्पासाठी अखेर सर्व सरकारी सोपस्कार पार पाडत एमआयडीसीने ५०.२९ हेक्टर जागा लॉयड्स मेटल अ‍ॅन्ड एनर्जी लि. या कंपनीकडे शुक्रवारी हस्तांतरित केली.

ठळक मुद्देउभारणीचा मार्ग मोकळा : ५०.२९ हेक्टर जमिनीवर होणार प्रकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील कोनसरीच्या प्रस्तावित लोहप्रकल्पासाठी अखेर सर्व सरकारी सोपस्कार पार पाडत एमआयडीसीने ५०.२९ हेक्टर जागा लॉयड्स मेटल अ‍ॅन्ड एनर्जी लि. या कंपनीकडे शुक्रवारी हस्तांतरित केली. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासोबतच प्रकल्पाला होत असलेल्या विलंबामुळे निर्माण झालेल्या शंका-कुशंकांना पूर्णविराम मिळाला आहे.महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) वतीने नागपूर येथील मुख्य सर्व्हेअर एस.बी.दशमुखे यांनी कंपनीकडे जमीन हस्तांतरित करीत असल्याचे पत्र दिले. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या शेतकºयांच्या जमिनींचा मोबदला एमआयडीसीकडे भरण्याची प्रक्रिया सदर कंपनीने फेब्रुवारीच्या सुरूवातीलाच केली होती. शेतकऱ्यांकडून घेतल्या जात असलेल्या जमिनीची किंमत, ३ टक्के संयुक्त मोजणी खर्च, ६ टक्के महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसी) देखभाल खर्च आदी पकडून एमआयडीसीने ६ कोटी ८६ लाख ६९ हजार ८१८ रुपये लॉयड्स मेटलकडून घेतले. त्यानंतर पुन्हा देखभाल खर्च म्हणून एमआयडीसीने अतिरिक्त शुल्क भरण्याची नोटीस सदर कंपनीला दिली होती. आता ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन एकदाची जागा कंपनीकडे सुपूर्द करण्यात आल्यामुळे प्रकल्प उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सव्वा वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची पायाभरणी करताना वर्षभरात प्रकल्प उभारणीचे काम सुरू होईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र सव्वा वर्ष लोटले तरी प्रकल्प उभारणीसाठी कोणत्याही हालचाली नसल्यामुळे शंका व्यक्त होत होती.एक सातबारा-एक नोकरीया प्रकल्पासाठी ३८ शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या निकषाप्रमाणे प्रकल्पग्रस्त म्हणून काही लाभही मिळणार आहे. त्यात प्रतिसातबारा एक नोकरी याप्रमाणे प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ दिला मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पात कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी मिळण्याच्या शेतकºयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.मुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश२३ आॅगस्टला झालेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये या प्रकल्पाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. गडचिरोलीच्या विकासासाठी हा लोहप्रकल्प महत्वाचा असल्यामुळे लवकरात लवकर प्रकल्प सुरू करण्यासाठी बाकी असलेल्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. वनविभागाच्या अडचणी दूर करण्यासाठीही त्यांनी निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे.