संचारबंदीमुळे अनेक नागरिकांच्या हातचे काम हिरावले गेले आहे. राेजगार बुडाल्याने त्यांना माेफत धान्य देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. जिल्हाभराची धान्याची मागणी नाेंदवली गेली. त्यानुसार वाढीव धान्याला मंजुरीही मिळाली असून ते धान्य संबंधित रेशन दुकानदारांपर्यंत पोहोचवण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी दोन दिवसांत मोफत धान्य वाटपाला सुरुवात होऊ शकते.
राज्य सरकारप्रमाणेच केंद्र सरकारनेही माेफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्यावर्षीही अशाच पद्धतीने लॉकडाऊनच्या काळात मोफत धान्य वापट करण्यात आले होते. त्यावेळी कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने न करता साध्या पद्धतीने नोंदी ठेवून धान्य वाटप झाले. मात्र, याला केंद्र सरकारने तीव्र आक्षेप घेतला होता. परिणामी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र देऊन हा विषय निपटावा लागला. त्यामुळेच यावेळी राज्य सरकार ऑफलाईन पद्धतीने धान्य वाटप करण्यास तयार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
-----
कोट
शासनाच्या निर्देशानुसार पॉस मशीनच्या माध्यमातूनच धान्य वाटप केले जाईल. कोरोनाची परिस्थिती पाहता यात थोडा धोका असल्याने दुकानदारांचा त्याला विरोध आहे, पण जसे निर्देश असतील त्याप्रमाणेच होईल.
-नरेंद्र भागडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी
आकडेवारी
एकूण रेशनकार्डधारक- २,०९,५८८
बीपीएल- १ लाख ९ हजार
अंत्याेदय- ८४ हजार ७०८
केशरी- १५ हजार ८८०
रेशन दुकानदारांच्या मागण्या
कोरोना सध्या अत्युच्च पातळीवर असताना रेशनचे धान्य पॉस मशीनच्या माध्यमातून वाटप करण्याची जोखीम पत्करणे रेशन दुकानदारांना चुकीचे वाटते. यात लाभार्थ्यांसह आमचाही जीव धोक्यात येऊ शकतो, असे या दुकानदारांचे म्हणणे आहे.
---
लाभार्थ्यांचा जीव धोक्यात
पॉस मशीनवर बोटाचा थम्ब लावण्यासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांपैकी कोणी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्यास पॉस मशीनच्या माध्यमातून त्याची लागण इतरांना होऊ शकते. याशिवाय धान्यासाठी रांग लागल्यानंतर योग्य खबरदारी आणि शारीरिक अंतराचे नियम न पाळल्यास रांगेतील इतर व्यक्तींमध्ये कोरोना पसरण्याची शक्यता असते.