तांत्रिक कामांवर टाकणार बहिष्कार

इतर विभागाच्या कर्मचारी व अधिकाºयांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, या मागणीसाठी वनरक्षक व वनपाल तांत्रिक कामावर बहिष्कार टाकणार आहेत. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी पार पडलेल्या सभेत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देवनपाल व वनरक्षकांचा निर्धार : सभेत निर्णय; जिल्हास्तरावर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : इतर विभागाच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्यात यावे, या मागणीसाठी वनरक्षक व वनपाल तांत्रिक कामावर बहिष्कार टाकणार आहेत. याबाबतचा निर्णय मंगळवारी पार पडलेल्या सभेत घेण्यात आला.गडचिरोली वन परिक्षेत्र कार्यालयाच्या सभागृहात गडचिरोली वनवृत्तातील वनरक्षक, वनपाल यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला केंद्रीय सचिव एम. गाजीशेख, केंद्रीय संघटक चंद्रशेखर तोंबर्लावार, केंद्रीय सहसचिव संजय पिलारे, वनरक्षक व वनपाल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष योगेश शेरेकर, केंद्रीय संघटक नितीन गडपायले, केंद्रीय सहसचिव प्रभाकर अंतरी, महाराष्टÑ राज्य वनरक्षक व पदोन्नत वनपाल संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरूण पेंदोरकर, कार्याध्यक्ष नामदेव बन्सोड, रमेश घुटके, कास्ट्राईब वनकर्मचारी संघटनेचे सिध्दार्थ मेश्राम आदी उपस्थित होते.वन विभाग व महसूल विभागाच्या शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा सारखाच आहे. चवथ्या वेतन आयोगापर्यंत महसूल कर्मचारी, वनपाल यांचे वेतन सारखेच होते. पाचव्या वेतन आयोगानंतर मात्र महसूल व वन विभागाचे कर्मचारी यांच्या वेतनात फार मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. वनरक्षक व वनपालांचे काम, वनहद्दिचे संरक्षण करणे, नुकसान भरपाईसाठी पंचनामे करणे, वन्यजीव संरक्षण जनजागृती करणे यांच्यासह कार्यक्रमाचे आयोजन करावे लागतात. सदर कामे तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्याप्रमाणेच आहेत. मात्र वेतनात फार मोठी तफावत आहे. वनपाल व वनरक्षक तांत्रिक काम करणारे नसल्याने त्यांना महसूल पदाप्रमाणे वेतन दिले जाऊ शकत नाही, असे वन विभागाचे म्हणणे आहे.वनपाल व वनरक्षक हे तांत्रिक कर्मचारी नाहीत, असा शेरा वनविभागाने लावला असल्याने आता आपण तांत्रिक काम करायचे नाही, असा ठराव सभेत घेण्यात आला. जिल्हास्तरावर एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्याबाबतचेही नियोजन करण्यात आले.या कामांवर टाकणार बहिष्कारवनरक्षक व वनपालांना जीपीएसद्वारे जंगलातील गुन्ह्यांची नोंद घेऊन सदर माहिती वरिष्ठांना आॅनलाईन पध्दतीने कळवावी लागते. यासाठी वनरक्षक वनपालांना पीडीए उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या पीडीएच्या वापरावर बहिष्कार घातला जाणार आहे. त्याचबरोबर हरितसेनेसाठी सभासद नोंदणी करणे, वनयुक्त शिवार व जलयुक्त शिवाराचे फोटो घेणे, सर्वे करणे, जीओट्रॅपचे छायाचित्र काढणे आदी कामे करावी लागतात. वृक्ष लागवडीची नोंद सुध्दा मोबाईलच्या माध्यमातून घेतली जाते. तांत्रिक कामांवर बहिष्कार घातल्यास वृक्ष लागवडीस खीळ बसणार आहे.