समायोजनाअभावी शिक्षकांची रिक्तपदे जैसे थे

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समायोजनाची प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून रखडली आहे.

प्रशासन हतबल : न्यायालयातील याचिकेने अडचण वाढली गडचिरोली : न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समायोजनाची प्रक्रिया मागील तीन वर्षांपासून रखडली आहे. त्यामुळे ज्या शाळेत रिक्तपदे आहेत, तेथील पदे भरण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. २०१४ ला पदवीधर विषय शिक्षकाची नेमणूक करण्यासाठी समुपदेशन प्रक्रिया पार पडली. मात्र काही शिक्षकांनी आपल्यावर अन्याय झाला असे समजून न्यायालयात दाद मागीतली. त्यामुळे समायोजन व बदली प्रक्रियाही रखडली. शिक्षण क्षेत्रात विसंगती निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आठवीचे वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र शिक्षकांअभावी सदर वर्ग बंद पडले आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रशासनही हतबल झाले असून प्रशासनाला कोणताही निर्णय घेता आला नाही. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांतनू गोयल यांनी पदभार स्वीकारताच जिल्ह्यातील अनेक शाळांना भेटी दिल्या. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र, गुणवत्ता विकास कार्यक्रम या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढीसाठी अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र काही ठिकाणी शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. तर काही ठिकाणी शिक्षक अतिरिक्त असल्याची विदारक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नुकतीच मार्च २०१७ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या वतीने पदवीधर विषय शिक्षक भरती प्रक्रिया समुपदेशनाने सुरळीत पार पडली. जिल्ह्यात अतिरिक्त ठरलेले मुख्याध्यापक व अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षकांचे रिक्तस्थळी समायोजन करून जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये शिक्षकांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सुमारे २ हजार २०० शिक्षकांचे समुपदेशनाने स्थानांतरण करण्यात आले होते. जवळपास ५०० पदवीधर विषय शिक्षकांना विषयनिहाय पदस्थापना देण्यात आली होती. संच मान्यतेनुसार पदभरती झाल्याने जिल्ह्यातील शाळांना न्याय मिळाला. या प्रक्रियेमुळे अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात रखडलेले अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा होती. डीटीएड अहर्ताधारण करून वयोमर्यादा ओलांडण्याच्या मार्गावर ताटकळत असलेल्यांना नोकरीची संधी मिळण्याचे आशादायी चित्र निर्माण झाले. मात्र २०१४ चा कित्ता पुन्हा गिरविला गेला. काही शिक्षकांनी समायोजनावर आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली व न्यायालयाने जैसे थे चे आदेश दिले. समायोजनाची प्रक्रिया पार पडली होती. मात्र संबंधित शिक्षक व मुख्याध्यापकांचे रूजू आर्डर निघाले नव्हते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर यावर्षातील समायोजनाची प्रक्रियासुद्धा ठप्प पडली आहे. वारंवार न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांमुळे रिक्त असलेल्या जागा रिक्तच राहिल्या आहेत. तर काही ठिकाणी अतिरिक्त ठरणारे शिक्षक केवळ वेतन उचलण्याचे काम करीत आहेत. (नगर प्रतिनिधी) तीन वर्षांपासून प्रक्रिया ठप्प शिक्षण विभागाच्या वतीने दरवर्षी समायोजनाची प्रक्रिया राबविली जाते. समायोजन पार पडल्यानंतर काही शिक्षक न्यायालयात जाऊन समायोजनावर स्टे आणत आहेत. परिणामी मागील तीन वर्षांपासून समायोजनाची प्रक्रिया ठप्प पडली आहे. त्यामुळे पात्र असलेल्या अनेक शिक्षकांबर अन्याय होत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा केवळ शिक्षकांना करावी लागत आहे.