पत्रकार परिषद : अशोक नेते करणार केंद्र सरकारकडे मागणीगडचिरोली : गडचिरोली या उद्योगविरहित जिल्ह्यात उद्योगधंदे वाढीस लागावे, या दृष्टीकोनातून केंद्र व राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहे. जम्मू काश्मीर व उत्तरांचल राज्यात उद्योगधंद्याबाबत जे करमाफीचे धोरण आहे, तेच धोरण नक्षलग्रस्त गडचिरोलीसाठी केंद्र सरकारने लागू करावे, अशी मागणी आपण आगामी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडे करणार आहे, अशी माहिती गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी सोमवारी पत्र परिषदेत दिली.हॉलिडे पॅकेज अंतर्गत उद्योगांच्या करासंदर्भातील हे धोरण राबविले जाते. तेच धोरण येथे राबवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. आपण खासदार म्हणून निवडून आल्यानंतर गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे अनेक प्रश्न मार्गी लावले असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भ राज्य व्हावे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांना भारतरत्न पुरस्कार द्यावे, वन कायद्यात शिथीलता आणावी, सुशिक्षीत बेरोजगारांना नोकरी लागेपर्यंत प्रती महा दोन हजार रूपये बेकारी भत्ता देण्यात यावा, या मागणीचे चार अशासकीय ठराव आपण लोकसभेच्या अधिवेशनात सादर करणार आहोत. याशिवाय जिल्हा विकासाच्या दृष्टीकोणातून आरोग्य, कृषी, उद्योग, दूरसंचार, शेतकऱ्यांची समस्या, पीक विम्याच्या लाभात वाढ करावी, बीपीएलचे पुनर्सर्वेक्षण आदीसह १९२ प्रश्न आपण मांडणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.देसाईगंज न.प.च्या मुख्याधिकाऱ्याविरोधात हक्कभंग दाखल करणारदेसाईगंज नगर पालिकेत सुरू असलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराविषयी नगरसेवक व नागरिक यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आपल्याकडे आल्यात. देसाईगंज नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी मनमानी कारभार करीत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांना या तक्रारीच्या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी आपण बोलाविले होते. परंतु ते आले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द हक्कभंगाची कारवाई करणार असल्याचे खा. अशोक नेते यांनी यावेळी सांगितले. भाजपची सत्ता या नगर पालिकेत असली तरी पक्षाची सत्ता एका अधिकाऱ्यामुळे बदनाम होत आहे. ही योग्य बाब नाही. त्यामुळे आपण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून या प्रश्नाकडे लक्ष घातले, असेही त्यांनी आवर्जुन सांगितले.रेड्डींची विभागीय चौकशी झाली सुरूगडचिरोली येथील मुख्य वनसंरक्षक टी. एस. के. रेड्डी यांनी आपल्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर खरेदी व इतर प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे. त्यांच्या संदर्भात आपण महाराष्ट्र शासनाकडे तक्रार करून त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात त्यांची विभागीय चौकशी सुरू असल्याची माहिती आपल्याला शासनाकडून मिळाली आहे, अशी माहिती खासदार अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्ह्यात उद्योगवाढीसाठी जम्मू व उत्तरांचल राज्याच्या धर्तीवर कर धोरण लागू करावे
By admin | Updated: July 7, 2015 01:21 IST