आरमोरी : केंद्र शासनाने आणलेले भूमी अधिग्रहण विधेयक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी तालुक्यातील मेंढा येथील शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांच्या मार्फतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.मेंढा येथील १३ शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने चव्हेला धरणासाठी वापरण्यात आले आहेत. त्यामुळे सदर शेतकरी भूमीहिन झाले आहेत. ही पाळी इतर शेतकऱ्यांवर येऊ नये, यासाठी केंद्र शासनाने आणलेल्या भूमी अधिग्रहण विधेयकाला या गावातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला आहे. विशेष म्हणजे पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटूनही या शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत जमिनीचा मोबदला देण्यात आला नाही. एकेकाळी सधन शेतकरी म्हणून ओळख असलेल्या या शेतकऱ्यांना आता शेतमजूर म्हणून काम करावे लागत आहे. केंद्राच्या नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांची परवानगी न घेताच जमीन उद्योगासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन भूमी अधिग्रहण कायद्याला राज्यशासनाने विरोध दर्शवावा, त्याचबरोबर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही याविरोधात आंदोलन उभे करावे, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.निवेदन देतेवेळी मुखरू वरखडे, बाजीराव सयाम, रमेश कुळमेथे, उरकुडा राऊत, कृष्णा सिडाम, विवेश्वर दर्रो, रामसू नैताम, कोंडू कुळसंगे, बारिकराव मडावी, मोहन मडावी, गोविंदा नेवारे, चेपटू वरखडे, सीताराम पेंदाम, सितकुरा सिडाम, कुसण सिडाम, गणपत गेडाम, ऋषी पेंदाम, तुळशीराम सयाम, केशव मडकाम, मंगरू सेंदरे, लक्ष्मण नेवारे, ऋषी पेंदाम आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
भूमी अधिग्रहण विधेयक मागे घ्या
By admin | Updated: April 27, 2015 01:13 IST