लाचखोरांवर निलंबन कार्यवाहीस विलंब

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी ते सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्यात १५ लाचखोरांवर कारवाई केली. मात्र यातील तीन जणांवर अद्याप निलंबनाची कारवाई न केल्याने

गडचिरोली : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी ते सप्टेंबर २०१४ या कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्यात १५ लाचखोरांवर कारवाई केली. मात्र यातील तीन जणांवर अद्याप निलंबनाची कारवाई न केल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागही चिंताग्रस्त आहे. अशा प्रकारामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेलच कसा असा प्रश्न या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पडला आहे. विदर्भात इतरत्र हे प्रमाण मोठे असल्याचे एसीबीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात २०१४ मध्ये अवघ्या साडेआठ महिन्यात १५ लाचखोरांना पकडण्यात आले. विदर्भात जवळजवळ ११० सापळे याच कालावधीत यशस्वी झाले आहे. यात महसूल विभागात २०, पोलीस विभागात १५, वीज वितरण कंपनीत १०, पंचायत समितीमध्ये ८, शिक्षण विभागात ८, भूमिअभिलेख विभागात ६, आरोग्य विभागात ४, मनपामध्ये ३, आरटीओमध्ये २, सार्वजनिक बांधकाम विभागामध्ये २, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २, ग्रामपंचायतमध्ये २, सहकार, क्रीडा, राज्य उत्पादन शुल्क, कृषी विद्यापीठ, महिला व बालविकास, समाजकल्याण, पाटबंधारे, जलविद्युत, पशुसंवर्धन, दुग्ध उत्पादन संघात प्रत्येकी १, जिल्हा परिषदमध्ये ७ व खासगी २ तसेच सरकारी वकील १, महाविद्यालयामध्ये १, कृषी विभागात १ असे ११० च्या जवळपास सापळे विदर्भात यशस्वी करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातही कृषी विभाग, सर्व शिक्षा अभियान, तहसील कार्यालय आदीमध्ये लिपीकापासून ते साहेबांपर्यंत अनेकांना जेरबंद करण्यात आले. लाच घेताना पकडल्यानंतर गुन्हा दाखल होताच अवघ्या २४ तासात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग संबंधीत विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना शासनाच्या जीआरचा संदर्भ देत निलंबन कारवाई करण्यात यावी, असे पत्र देते. परंतु गडचिरोली जिल्ह्यातच नव्हे तर विदर्भातही या पत्रानंतरही संबंधीत कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे अधिकारी तसेच कर्मचारी लाचखोरीच्या प्रकरणात अडकल्यानंतर दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दिवशी पुन्हा आपल्या कार्यालयात रूजू होतो व कामही करतो. त्यामुळे लाचेसंदर्भात तक्रार करणारा धास्तावलेला असतो. अशा प्रकरणी तक्रारकर्ते एसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची माहितीही देतात. परंतु या संदर्भात एसीबीचाही नाईलाज असतो, अशी माहिती गडचिरोली चंद्रपूर जिल्ह्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक रोशन यादव यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. लोकप्रतिनिधींच्याहीबाबत अशीच परिस्थिती आहे. ज्या लोकप्रतिनिधींना लाचखोरीच्या प्रकरणात पकडण्यात आले. ते दुसऱ्या दिवशीच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकांनाही हजर राहतात. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांमध्ये चांगला संदेश जात नाही. असेही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)