गडचिरोली : जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने सूरजागड प्रकल्प गडचिरोली जिल्ह्यातच होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनही सकारात्मक भूमिका घेऊन आहे. लोह प्रकल्पासाठी २०० एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. ही जमीन प्राप्त होताच लोह प्रकल्पाची निर्मिती केली जाईल. लोह प्रकल्प जिल्ह्यात न झाल्यास आपण खासदार पदाचा राजीनामा देऊ. विरोधकांनी श्रेय लाटण्यासाठी वातावरण तापवू नये, असा गर्भीत इशाराही खासदार अशोक नेते यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. लॉयड मेटल कंपनीला काँग्रेसच्या काळात लीज देण्यात आली. सूरजागड येथेच लोह प्रकल्प निर्माण करण्यात यावा, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग, भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीत लोह प्रकल्प निर्मितीबाबत चर्चा झाली आहे. आंदोलने व चुकीची माहिती देऊन विरोधी पक्षाचे नेते जनतेमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण करीत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या प्रकल्पाच्या निर्मितीचे श्रेय लाटण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाविरोधात टीका केली होती. या टिकेला उत्तर देताना खासदार म्हणाले की, धानोरा व जेप्रा या पं. स. गणाच्या निवडणुकीत भाजपाचा अत्यंत कमी मताने पराभव झाला आहे. या दोन्ही जागा यापूर्वी इतर पक्षांच्या हातामध्ये होत्या. भाजपाला या निवडणुकीत मागच्या तुलनेत अधिक मतदान मिळाले आहे. केंद्र शासनाने रेल्वेसाठी ४५ कोटी रूपयांचा यावर्षी निधी दिला आहे. पत्रकार परिषदेला आ. होळी, जि. प. सदस्य प्रशांत वाघरे अनिल पोहोणकर, अविनाश महाजन, प्रमोद पिपरे, श्याम वाढई, स्वप्नील वरघंटे, अविनाश विश्रोजवार, रमेश भुरसे, प्रमोद पिपरे, सुधाकर येनगंधलवार, डॉ. भारत खटी उपस्थित होते. (नगर प्रतिनिधी)ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्के ४गडचिरोली जिल्ह्यातील नॉन पेसा क्षेत्रातील ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात आले आहे. याबाबतचे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. त्याचबरोबर पेसा गावांच्या पुनर्रसर्वेक्षणाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. ओबीसींची क्रिमिलेअर मर्यादा ४.५ लाखांवरून ६ लाख रूपये केली आहे, अशी माहिती दिली.
सूरजागड प्रकल्प न झाल्यास राजीनामा देणार - खासदार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 22, 2016 03:27 IST