पेसाविरोधी आंदोलनाला विविध संघटनांचा पाठिंबा

महामहिम राज्यपाल यांनी ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार नोकरी संबंधीचा पेसा कायदा गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीत आदिवासींचीच भरती करण्यासंदर्भात लागू केला.

गडचिरोली : महामहिम राज्यपाल यांनी ९ जून २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार नोकरी संबंधीचा पेसा कायदा गडचिरोली जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीत आदिवासींचीच भरती करण्यासंदर्भात लागू केला. त्यामुळे जिल्ह्यातील गैरआदिवासींवर नोकरीतून हद्दपार होण्याची वेळ आली आहे. राज्यपालांनी अधिसूचनेनुसार जाहीर केलेला नोकरी संबंधीचा पेसा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून इंदिरा गांधी चौकात साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला जिल्ह्यातील विविध संघटना व पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. नोकरीसंबंधीचा पेसा कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठीच्या आंदोलनाला भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ओबीसी संघर्ष कृती समिती जिल्हा गडचिरोली, रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, एनएसयूआय, युवाशक्ती संघटना, गडचिरोली विधानसभा युवक काँग्रेस, सोनार समाज सेवा संस्था गडचिरोली, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना, नॅशनल स्टुडंट युनियन आॅफ इंडिया, जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटी यांच्यासह जिल्ह्यातील इतर संघटनांनी गैर आदिवासी युवकांनी नोकरी संबंधीच्या पेसा कायद्याविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. सोमवारी २० आंदोलकांनी साखळी उपोषण केले. दरम्यान काँगे्रसच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलकांची भेट घेतली. यावेळी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हसनअली गिलानी, प्रभाकर वासेकर, के. एस. भडके, सुनील वडेट्टीवार, अतुल मल्लेलवार, ओबीसी सेलचे अध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, माजी नगराध्यक्ष अ‍ॅड. राम मेश्राम, शहराध्यक्ष सुनील खोब्रागडे, बाबुराव बावणे, डी. डी. सोनटक्के, राकेश रत्नावार, नंदू वाईलकर, तुळशीदास भोयर, घनश्याम वाढई, बाशिद शेख, मनीष डोंगरे आदी उपस्थित होते. यावेळी ९ जून २०१४ चे राज्यपालांनी काढलेले परिपत्रक दुरूस्त करण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्यावतीने करण्यात आली आहे. हे आंदोलन मागण्यापूर्ण होईलपर्यंत सुरूच राहणार असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. (शहर प्रतिनिधी)