विद्यार्थी व महाविद्यालये आर्थिक संकटात

चंद्रपूर, गडचिरोली या दोन जिल्ह्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गोंडवाना विद्यापीठांतर्गत विनाअनुदान तत्वांवर असलेल्या सव्वाशेवर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारने अदा केली नाही.

ठळक मुद्देसरकार उदासीन : तीन वर्षांपासून कोट्यवधींची शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : चंद्रपूर, गडचिरोली या दोन जिल्ह्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या गोंडवाना विद्यापीठांतर्गत विनाअनुदान तत्वांवर असलेल्या सव्वाशेवर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम गेल्या तीन वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारने अदा केली नाही. परिणामी चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील विनाअनुदान तत्वांवरील महाविद्यालयांसह विविध अभ्यासक्रमाला शिकणारे हजारो विद्यार्थी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.स्थानिक गोंडवाना विद्यापीठाशी गडचिरोली, चंद्रपूर हे दोन्ही जिल्हे मिळून एकूण २३८ महाविद्यालये संलग्नीत आहेत. यापैकी विनाअनुदान तत्वावरील ३० महाविद्यालयांची मान्यता विद्यापीठ प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वीच काढल्याने हे महाविद्यालय बंद झाले आहेत. आता विद्यापीठांतर्गत अनुदानित व विनाअनुदानित मिळून २०८ महाविद्यालये आहे. यापैकी जवळपास ५० महाविद्यालये अनुदानित आहेत. तर सव्वाशे महाविद्यालये विनाअनुदान तत्वावर सुरू आहे. शिक्षण शुल्काच्या माध्यमातून विनाअनुदानित अभ्यासक्रमाला शिकणाºया विद्यार्थ्यांसाठी नियुक्त केलेल्या प्राध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांचे मानधन दिले जाते. याशिवाय पाठ्यपुस्तके, उपकरणे, स्टेशनरी, वीज बि, टेलिफोन बिल व इतर किरकोळ खर्चही भागविला जातो. मात्र सन २०१४-१५, २०१५-१६ व २०१६-१७ या तीन वर्षातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम विद्यार्थी तसेच महाविद्यालयांना सरकारने अदा केली नाही. त्यामुळे शिक्षण शुल्काची प्रतीपूर्ती कशी करावी, या विवंचनेत महाविद्यालय प्रशासन, प्राचार्य तसेच विद्यार्थीही सापडले आहेत. सरकारच्या उदासीनतेमुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे संकट निर्माण झाले आहे.प्राचार्यांनी अर्थमंत्र्यांना सांगितली परिस्थितीगोंडवाना विद्यापीठ वर्धापन दिनानिमित्त राज्याचे अर्थ व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार गडचिरोलीत आले होते. यावेळी गोंडवाना विद्यापीठ प्राचार्य फोरमच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. प्रलंबित शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्कामुळे विनाअनुदानित महाविद्यालये कशी अडचणीत आली आहेत. याबाबतची संपूर्ण परिस्थिती त्यांना सांगितली. शासनाने तत्काळ ठोस निर्णय घेऊन शिक्षण शुल्क व इतर शुल्काचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी केली.महाविद्यालय प्रशासन व प्राचार्य सापडले आर्थिक व मानसिक कोडींतमागासवर्गीय संवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क वसूल करू नये, अन्यथा प्राचार्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येईल, अशी समाज कल्याण विभागाची सूचना आहे. शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम सरकारकडून मिळत नाही, विद्यार्थ्यांकडून शुल्काची रक्कम घ्यायची नाही. मात्र विद्यापीठाच्या शुल्काची रक्कम अदा करणे बंधनकार आहे. अशा परिस्थितीत विनाअनुदानित महाविद्यालये, प्राचार्य आर्थिक व मानसिक कोंडीत सापडले आहेत.