फवारणी कामगारांचा संघर्ष कायम

राज्यातील १८ लाखांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळाली असली तरी राज्यातील मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आली नाही. मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी कामगार हे हंगामी कामगार असून काही जिल्ह्यात वर्षातून तर काही जिल्ह्यात केवळ एक महिना काम मिळते.

ठळक मुद्देनिदर्शने : सहाव्या वेतन आयोगाची पाच वर्षांची थकबाकी प्रलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यातील मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्यापही देण्यात आली नाही. पाच वर्षांच्या थकबाकीसाठी या कामगारांचा संघर्ष कायम असून शासनाच्या धोरणाविरोधात गडचिरोली येथे बुधवारी कामगारांनी निदर्शने केले.राज्यातील १८ लाखांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळाली असली तरी राज्यातील मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी कामगारांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आली नाही. मलेरिया प्रतिबंधक फवारणी कामगार हे हंगामी कामगार असून काही जिल्ह्यात वर्षातून तर काही जिल्ह्यात केवळ एक महिना काम मिळते. या कामगारांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जात होते. सहावा वेतन आयोग जानेवारी २००६ पासून लागू झाला असला तरी फवारणी कामगारांना तब्बल पाच वर्षाने हा आयोग लागू करण्यात आला आहे. दरम्यानच्या काळातील पाच वर्षांची थकबाकी वेळोवेळी मागणी करूनही अदा करण्यात आली नाही. थकबाकीच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी संघटनेचे पदाधिकारी देविदास उकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली फवारणी कामगारांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रमुख अतिथी म्हणून संघटनेचे अध्यक्ष प्रा.रमेशचंद्र दहिवडे उपस्थित होते.यावेळी दहिवडे म्हणाले, राज्यात १० हजार फवारणी कामगार आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाची गडचिरोली जिल्ह्यातील फवारणी कामगारांचे १ कोटी १५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही रक्कम अद्यापही देण्यात आली नाही, अशी माहिती प्रा.दहिवडे यांनी बैठकीत दिली. बैठकीला प्रमोद गोडघाटे, आत्माराम चलाख, पोचा पोरेत, दशरथ सडमे, कालिदास गाऊत्रे, राजेंद्र सुजामे आदीसह बहुसंख्य हिवताप फवारणी कामगार उपस्थित होते. यावेळी कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत विस्तृत चर्चा करण्यात आली.