दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण देशात मागील दीड वर्षापासून विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण राज्यातील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यास्तव शासनाने ऑनलाइन शिक्षणाच्या विविध पर्यायी माध्यमांद्वारे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ऑनलाइन शिक्षण हे त्यातील मर्यादा व विविध प्रकारची अनुलब्धता लक्षात घेता औपचारिक शिक्षणास पर्याय ठरू शकले नसल्याचे वास्तव आहे. काेराेनाची लाट ओसरायला सुरुवात झाली असल्याने सर्व प्रकारचे दैनंदिन व्यवहार सुरू झाले आहेत. त्याच निकषांचा आधार घेऊन इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शाळा सुरू करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार, रमेश रामटेके, नरेंद्र कोत्तावार, योगेश ढोरे, गणेश काटेंगे यांनी केली आहे.
बाॅक्स
प्रत्येक तालुका युनिट मानावा
प्रत्येक तालुका युनिट मानून त्याठिकाणी असलेला साथरोग पॉझिटिव्हिटीचा दर, रोग संक्रमणाची स्थिती लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. संबंधित तालुक्याच्या गटशिक्षण विभागास नियोजनाचे अधिकार देण्यात यावे. विद्यार्थी आणि शिक्षक संक्रमित होणार नाही याची दक्षता म्हणून एक दिवसाआड सम-विषम, प्रत्येक इयत्तेची विभागणी करून दिवसभरात दोन टप्प्यात/सत्रात विद्यार्थ्यांना बोलावून शाळा सुरू करण्यात याव्यात. विद्यार्थी आणि शिक्षक संक्रमित होऊ नये यास्तव कोरोना प्रतिबंधात्मक आवश्यक उपाययोजना शाळांना यंत्रणेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. सर्व शिक्षकांना दररोज शाळेत उपस्थिती अनिवार्य करावी. मागील वर्षी परिपूर्ण अभ्यास न झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ४५ दिवसांचा सुरू केलेला ब्रिजकोर्स ऑनलाइनने पूर्ण करणे कदापिही शक्य नाही, हे लक्षात घेऊन प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत ब्रिजकोर्सचे नियोजन करण्यात यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.