शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अनिल अंबानी समूहाच्या कर्ज प्रकरणात ७३ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा; CBIचा दावा
2
आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा सत्ता टिकवणार की, गौरव गोगोई समीकरणे बदलणार?
3
इराणमधील अनेक शहरांवर बॉम्ब हल्ले; शैक्षणिक संस्थाही लक्ष्य, २५ हून अधिक नागरिक ठार
4
आयपीओंचा महापूर, ३८ ‘ड्राफ्ट पेपर’ दाखल! १२४ कंपन्या मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत, गुंतवणूकदारांची चांदी
5
तामिळनाडूमध्ये ७५ टक्के मंत्रिमंडळ भ्रष्टाचाराच्या खाईत अडकलेले : देवेंद्र फडणवीस
6
सोने दीड लाखावर, तरी खरेदी जोरात; आयात तुफान वाढली, भारताला स्वित्झर्लंडच्या सोन्याचा मोह
7
इराणला एका रात्रीत नष्ट करू शकतो आणि ती रात्र मंगळवारची रात्रही असू शकते; ट्रम्प यांच्या विधानाने जगात खळबळ
8
IPL 2026 : PBSK विरुद्धही अजिंक्य रहाणे चुकला! पण पावसाच्या बॅटिंगमुळे वाचला! KKR नं मॅच न जिंकता उघडले खाते
9
"धड भाषणही देता न येणाऱ्या, कुटुंबीयांच्या पुण्याईवर खासदार झालेल्या मुलाने...", काँग्रेसने पार्थ पवारांना सुनावले
10
अर्शदीप सिंग 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट? क्रिकेटरने चेहरा लपवला, पण टॅटूमुळे नेटकऱ्यांनी तिला ओळखलं
11
इराणच्या सर्वात मोठ्या पेट्रोकेमिकल प्लांटवर हवाई हल्ला; इस्रायलचे संरक्षण मंत्री म्हणाले, पूर्ण ताकदीने हल्ले करणार
12
दोन दिवसात भारताच्या किती जहाजांनी पार केली होर्मुझची सामुद्रधुनी; केंद्र सरकारने सांगितली सद्यस्थिती
13
सांगली जिल्ह्यात दोन खासदार, नऊ आमदार होतील; चंद्रकांत पाटील यांचे सूचक वक्तव्य 
14
अशोक खरातसोबत नेत्यांचे संबंध; शरद पवार म्हणाले, 'आमच्यातील लोकप्रतिनिधी जाऊन जे काही...'
15
Thane Crime: खासगी बोलण्याचा बहाणा, हॉटेलमध्ये नेले आणि नर्सवर दोन वेळा बलात्कार
16
१,८९८ कोटींची थकबाकी, ‘पीडब्ल्यूडी’ची देणी थकल्याने रस्ते-पूल कामे ठप्प होणार? ठेकेदारांचे कामबंद आंदोलन
17
IPL 2026 : शाहरुख खानची खास झलक! सुहानाचा स्टायलिश लूकही ठरला लक्षवेधी; इथं पाहा व्हिडिओ
18
बंदूक नव्हे आता अक्कल पाजळणार! भारताविरोधात असीम मुनीरचा कांड; पाकिस्तानचा नवा कुरापती प्लॅन
19
Latest Marathi News LIVE Updates:इराणच्या हल्ल्यात चार इस्रायली नागरिकांचा मृत्यू, इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली मिळाले मृतेदह
20
IPL 2026, MI vs RR : हार्दिक पांड्या खेळणार का? MI कोच म्हणाले, तो काही दुखापतग्रस्त नव्हता, तर...
Daily Top 2Weekly Top 5

रोपवनात चौकीदार झाले दाखल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 11, 2017 00:06 IST

आॅनलाईन लोकमतजोगीसाखरा : आरमोरी वन परिक्षेत्रांतर्गत येणाºया आरमोरी बिटातील सर्वे क्रमांक १२३ मधील पर्यायी रोपवनात एकही चौकीदार नसल्याने रोपवनातून शिवणच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड होत असल्याचे वृत्त लोकमतने रविवारी प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे वन विभागात एकच खळबळ उडाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर चारही चौकीदार रोपवनात संरक्षणासाठी रविवारी दाखल झाले. लोकमतच्या या ...

ठळक मुद्देवनाधिकाऱ्यांच्या बंधनातून मुक्त : ‘लोकमत’च्या वृत्ताने वन विभागात खळबळ

आॅनलाईन लोकमतजोगीसाखरा : आरमोरी वन परिक्षेत्रांतर्गत येणाºया आरमोरी बिटातील सर्वे क्रमांक १२३ मधील पर्यायी रोपवनात एकही चौकीदार नसल्याने रोपवनातून शिवणच्या झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड होत असल्याचे वृत्त लोकमतने रविवारी प्रकाशित केले. या वृत्तामुळे वन विभागात एकच खळबळ उडाली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर चारही चौकीदार रोपवनात संरक्षणासाठी रविवारी दाखल झाले. लोकमतच्या या वृत्ताची नागरिकांनी कौतुक केले आहे.आरमोरी बिटात २००९ साली १०२.६२ हेक्टर जागेवर वन विभागाने ४१ हजार शिवण व मिश्र रोपांची लागवड केली आहे. या रोपवनाच्या संरक्षणासाठी चार चौकीदारांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात या ठिकाणी एकही चौकीदार राहत नव्हता. काही चौकीदार वन अधिकाऱ्यांचे खासगी काम करण्यासाठी वापरले जात होते. या ठिकाणी एकही चौकीदार कार्यरत नसल्याने झाडे तोडून विकणारी टोळी सक्रीय झाली होती. मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जात असल्याचे वास्तव रविवारच्या बातमीत प्रकाशित केले. वृत्त प्रकाशित होताच चौकीदारांचा कसा गैरवापर केला जात आहे, ही बाब वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. शासनाच्या पैशाचा दुरूपयोग होत असल्याची टीका सुध्दा सामान्य नागरिकांकडून होऊ लागली. वन अधिकाºयांना नोकर ठेवण्याची हौस असेल तर त्यांनी स्वत:च्या पैशातून नोकर का ठेवत नाही, असा प्रश्नही उपस्थित केला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकीदार कोणत्या कामात आहेत. याचा आढावा घेतला. त्यानंतर ज्या कामासाठी चौकीदार नेमले आहेत, त्याच कामासाठी त्यांना मुक्त करावे, असे निर्देश दिले. वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करीत स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या चारही चौकीदारांना रोपवन संरक्षणासाठी मुक्त केले. सदर चौकीदार कर्तव्यावर रूजू झाले. यानंतरही चौकीदारांचा गैरवापर होणार नाही, याची दखल वरिष्ठ अधिकाºयांनी घेण्याची मागणी आहे.