आश्रमशाळांसाठी सहा कोटी

आदिवासी विकास विभागाने जिल्ह्यातील सहा आश्रमशाळांच्या इमारतींसाठी ११ कोटी ४० लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने केले जात आहे.

ठळक मुद्देइमारतींचे बांधकाम सुरू : मार्कंडादेव, कुरंडीमाल, येंगलखेडा येथील शाळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाने जिल्ह्यातील सहा आश्रमशाळांच्या इमारतींसाठी ११ कोटी ४० लाख रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सदर काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने केले जात आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ४७ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. यातील बहुतांश आश्रमशाळांची निर्मिती ३० ते ४० वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती. यातील काही इमारती कौलारू आहेत तर काही इमारतींवर टीन आच्छादले आहे. बहूतांश इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. यामध्ये वसतिगृहाचांही समावेश आहे. अनेक इमारतींच्या छतामधून पावसाचे पाणी कोसळत असल्याने रात्री झोपने कठीण होत होते. वसतिगृहात झोपलेल्या विद्यार्थ्यांना साप चावल्याच्याही घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे नवीन इमारतींचे बांधकाम करण्याची मागणी होत होती. आदिवासी विकास विभागाने त्याला मान्यता दिली असून निधीही उपलब्ध करून दिला आहे.चामोर्शी तालुक्यातील मार्र्कंडादेव आश्रमशाळेचे बांधकाम करण्यासाठी एक कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आरमोरी तालुक्यातील कुरंडीमाल आश्रमशाळेसाठी ५० लाख रूपये, रेगडी येथील आश्रमशाळेसाठी १ कोटी ५० लाख, येंगलखेडा वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी दोन कोटी रूपये, गडचिरोली येथील मुलांच्या वसतिगृहाचे बांधकाम करण्यासाठी ५ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या सर्व कामांची निविदा काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. काही ठिकाणी बांधकामही सुरू झाले आहे.नव्याने बांधण्यात आलेल्या इमारती सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज राहतात. मात्र या इमारतींची एक वर्षाच्या कालावधीतच वाट लावली जाते. विद्यार्थी खिडक्यांची तावदाने तोडतात. वर्गखोल्यांमध्ये खर्रा व पानाच्या पिचकाºया पडलेल्या दिसून येतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. काही निवडक विद्यार्थ्यांच्या चुकींचा भोग सर्व विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो. मात्र याकडे आश्रमशाळा प्रशासनही दुर्लक्ष करते. आदिवासी विकास विभाग डागडुजीसाठी नंतर निधी उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे दोन वर्षापूर्वी बांधलेल्या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे.तहसीलचे हस्तांतरण रखडलेआरमोरी व कुरखेडा येथे तहसील कार्यालय बांधले जात आहे. या दोन्ही इमारतींचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. थोडेफार काम बाकी आहे. मात्र शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला नाही. त्यामुळे या इमारतींचे हस्तांतरण रखडले आहे. नवीन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊनही जुन्याच इमारतीत सध्या कार्यालय सुरू आहे. शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.