शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सोनम वांगचुक यांनीच लोकांना भडकावले; लेहमधील हिंसाचारासाठी गृहमंत्रालयाने धरले जबाबदार
2
'तुमचेही फोटो लावा'; प्रताप सरनाईकांच्या पूरग्रस्तांच्या मदतीच्या किटवरुन अजितदादांनी विरोधकांना सुनावलं
3
Asia Cup 2025: सलग पाचव्या विजयासह टीम इंडियानं गाठली फायनल! आता बांगलादेश-पाक यांच्यात रंगणार सेमीफायनल
4
"मुस्लिमांनी अयोध्या सोडावी, या मंदिरनगरीत मशिदीच्या बांधकामाला परवानगी दिली जाणार नाही..."; भाजप नेते विनय कटियार यांचं विधान
5
MBBS आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी १० हजार जागा वाढवण्यास मान्यता; प्रत्येक जागोसाठी १.५० कोटींचा खर्च
6
"रशिया कागदी वाघ नाही, तर...!"; डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते 'कागदी वाघ', रशियानं केला पलटवार; म्हणाला...
7
Pahalgam Terror Attack : मोठं यश...! पहलगाम हल्ल्यात दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या मोहम्मद कटारियाला अटक; असा पकडला
8
अभिषेकनं साधला मोठा डाव! आधी हिटमॅन रोहितला ओव्हरटेक केलं, मग गुरबाझचा विक्रमही मोडला
9
३ दिवस भारताचे मंत्री, अधिकारी अमेरिकेत तळ ठोकून; ट्रेड डील, ट्रम्प टॅरिफ, H1B व्हिसावर चर्चा
10
पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी भाजपा खासदार, आमदारांचा मोठा निर्णय, एक महिन्याचे वेतन देणार!
11
IND vs BAN : बांगलादेशच्या नव्या कॅप्टननं नशीब काढलं, पण तो गडबडला! सूर्या म्हणाला, आमच्या मनासारखं झालं
12
एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांची 'बोंबाबोंब', दुसरीकडे रशियाने मात्र थेट इराणसोबत केला अणू करार
13
राज ठाकरेंचे CM फडणवीसांना पत्र; सरकारला ५ महत्त्वाच्या सूचना, मदत-जाहिरातबाजीवरून टोचले कान
14
“शेतकऱ्यांना सर्व प्रकारची मदत, ड्रोनने केलेले पंचनामे मान्य करणार”; CM फडणवीसांची ग्वाही
15
त्याला अजून फाशी का दिली नाही? मुख्यमंत्र्यांची हत्या करणाऱ्या आरोपीच्या याचिकेवर कोर्टाने सरकारला फटकारलं
16
सरकार शेतकऱ्यांचे आहे, चिंता करू नका! एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला धीर
17
वायरल 'बाल्कनी' हिमनगाचे केवळ टोक? ९९८ कोटींचा इंडोरा–दिगोरी उड्डाणपूलामुळे प्रभावित मालमत्तांची यादी तयार करण्याचे आदेश
18
“पूरग्रस्त प्रत्येक कुटुंबाला १० किलो गहू-तांदूळ, केंद्राची मदत १०० टक्के येईल”: छगन भुजबळ
19
"प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो, त्याने..."; शाहीन शाह आफ्रिदीकडून हॅरिस रौफच्या कृतीचे समर्थन
20
“बॅगवरचा फोटो कसला पाहता, मदत पाहा”; एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांच्या बांधावर, केली नुकसानीची पाहणी

धानोरा, मुलचेरा येथे मूक मोर्चा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 3, 2018 23:43 IST

जनहितयाचिका सुप्रीम कोर्टात १९६/२००१ या खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश वाधवा यांच्या आयोगाने सन २०१० साली स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भागनिहाय फिरून खर्च काढण्यात आलेला आहे.

ठळक मुद्देनिवेदन : वाढत्या महागाईनुसार वाहतूक भाडे, कमिशन व हमालीचा खर्च द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कधानोरा/मुलचेरा : जनहितयाचिका सुप्रीम कोर्टात १९६/२००१ या खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश वाधवा यांच्या आयोगाने सन २०१० साली स्वस्त धान्य दुकानदारांचा भागनिहाय फिरून खर्च काढण्यात आलेला आहे. तो देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र शासनाने अद्यापही सुप्रीम कोर्टाच्या आयोगानुसार दुकानदारांना खर्च अदा केला नाही. याशिवाय स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी आरमोरी येथे गुरूवारी तहसील कार्यालयावर मूकमोर्चा काढून तहसीलदार यशवंत धाईत यांच्या मार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.नगर परिषद क्षेत्रात ५२ हजार ५०० व ग्रामीण भागात ४७ हजार ५०० असा खर्च काढून सुप्रीम कोर्टाला शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्याप्रमाणे २०१७ सालाप्रमाणे वाढत्या महागाईनुसार हा खर्च देण्यात यावा, ५० हजार केरोसीन दुकाने बंद केल्याने तसेच काहींचा केरोसीन कोटा कमी केल्याने दुकानदारांवर उपासमारीची पाळी आली. त्यामुळे त्यांच्या दुकानातून गॅस वितरण करण्यात यावे, वाहतूक भाडे, कमिशन व हमाली भाड्याची सात वर्षांची रक्कम व्याजासहीत अदा करावी, एपील कार्डधारकांना कोलकाता सरकारप्रमाणे भाव ठरवून माल देण्यात यावा, आदी मागण्याचा निवेदनात समावेश आहे.धानोरा येथे तहसीलदारांना निवेदन देताना संघटनेचे तालुका अध्यक्ष जाकीर कुरेशी, समीर कुरेशी, जगन्नाथ राजगडे, भाष्कर चांभारे, मुरलीधर गेडाम, नारायण हेमके, विमल कुमोटी, माधव गोटा यांच्यासह दुर्गा महिला बचत गट मरारटोला, आदिवासी महिला बचत गट कोलारबोडी, संघर्ष महिला बचत गट कन्हाळगावचे पदाधिकारी व बरसादू चिराम, केशव पदा आदी उपस्थित होते.मुलचेरा येथे तहसीलदार अनिरूध्द कांबळे यांना निवेदन देताना संघटनेच्या उपाध्यक्ष गीता सरकार, सचिव मनिंद्र हालदार, निरंजन मिस्त्री, व्ही. बी. कडते, पेंदाम, इष्टाम, योगीता विरमलवार, सिडाम, मडावी, बुधीबाई हलामी यांच्यासह तालुक्यातील स्वस्त धान्य व केरोसीन दुकानदार उपस्थित होते. मागण्यांचे निवेदन शासनाला पाठविण्यात आले आहे. आपल्या मागण्यांवर स्वस्त धान्य दुकानदार आक्रमक झाले आहे.