गडचिरोली : जिल्ह्याच्या विकासात अडथळा ठरत असलेले झुडपी जंगल क्षेत्र मुक्त करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे जिल्हा विकासासाठी आशा निर्माण झाल्या होत्या. परंतु शासनाने निर्णय घेतल्यानंतर अनेक दिवसांचा कालावधी लोटूनही अजूनपर्यंत यासंदर्भात परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वनकायद्याच्या कचाट्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प रखडलेले आहेत. जिल्ह्यात १५ हजार ६० हेक्टर क्षेत्रावर झुडपी जंगल आहे. यापैकी १ हजार ३२३ हेक्टर क्षेत्रातील झुडपी जंगलावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. ५ हजार ८७६ हेक्टर झुडपी जमीन वनोत्तर विभागात असल्याची माहिती आहे. राज्य शासनाच्यावतीने जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. अनेक सिंचन प्रकल्पांना वनविभागाच्या जागेची आवश्यकता आहे. शासनाच्यावतीने झुडपी जंगलाचा कायदा करण्यात आल्यानंतर अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. यापैकी जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पाचा खर्च आवाक्याबाहेर गेल्यानंतर शासनाच्यावतीने जिल्ह्यात उपसिंचन योजना मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र उपसा सिंचन योजनांनाही शेकडो हेक्टर वनजमिनीची गरज आहे. वनविभागाच्या धोरणानुसार एखाद्या प्रकल्पास वनविभागाची जागा मागितल्यानंतर त्या जागेच्या दुप्पट जागा तसेच पर्यायी वनिकरण करण्यासाठी रक्कम संबंधीत विभागास अदा करावी लागत होती. मात्र पर्यायी वनजमीन न मिळाल्याने जिल्ह्यातील उपसा सिंचन, लघू सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. मार्च महिन्यात शासनाच्यावतीने विदर्भातील झुडपी जंगल मुक्त करून त्यावर सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. अनेकांना रोजगारा प्राप्त होईल, अशी आशा नागरिकांनी व्यक्त केली होती. परंतु तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लोटूनही अद्यापही शासनाच्यावतीने या संदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने घोषणा करूनही अजूनपर्यंत झुडपी जंगल वनकायद्याच्या कचाट्यातून मुक्त करण्याच्या निर्णयाचे परिपत्रक का काढले नाही, शासन झुडपी जंगल मुक्त करण्याबाबत उदासीन का आहे, असा परखड सवाल जिल्ह्यातील नागरिकांकडून होत आहे. (शहर प्रतिनिधी)
झुडपी जंगलाचा तिढा कायम
By admin | Updated: August 7, 2014 23:58 IST