शिष्यवृत्तीचे प्रस्ताव प्रलंबित

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने यावर्षीपासून प्रथमच आदिम जमातीतील माडिया, कोलाम, कातकरी या ...

नवी विशेष योजना : आॅक्टोबरमध्येच मिळाले १६० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्टगडचिरोली : राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने यावर्षीपासून प्रथमच आदिम जमातीतील माडिया, कोलाम, कातकरी या पालकांच्या आश्रमशाळा सोडून इतर शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थिनी लाभार्थ्यांसाठी नवी विशेष शिष्यवृत्ती योजना लागू केली आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव गडचिरोलीच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. परिणामी या लाभार्थी विद्यार्थिनी शिष्यवृत्ती योजनेपासून वंचित आहेत. आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त व अप्पर आयुक्त स्तरावरून गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाला आॅक्टोबर महिन्यात या योजनेंतर्गत इयत्ता ८ ते १० वीपर्यंत शिकत असलेल्या १६० विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती वितरण करण्यासाठी उद्दिष्ट देण्यात आले. आॅक्टोबरपासून डिसेंबर महिन्यापर्यंत गडचिरोली प्रकल्पांच्या क्षेत्रात असलेल्या अनेक शाळांमधून माडिया या आदिवासी विद्यार्थिनीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. सदर योजना माडिया, कोलाम, कातकरी या तीन आदिवासी जमातीसाठी आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात कोलाम व कातकरी या आदिवासी जमातीचे कुटुंब नाहीत. मात्र माडिया जमातीच्या कुटुबांची संख्या मोठी आहे. गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयात माडिया जमातीच्या आदिवासी विद्यार्थिनी लाभार्थींचे शेकडो प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहे. या योजनेसाठी गडचिरोली प्रकल्प कार्यालयाला निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून प्रकल्प कार्यालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाची पडताळणी सुरू असल्याची माहिती प्रकल्प कार्यालयाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. ३१ मार्च २०१६ पूर्वी या योजनेच्या लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव निकाली काढून संबंधितांना शिष्यवृत्ती वाटप करण्याचे निर्देश गडचिरोलीच्या प्रकल्प कार्यालयाला अप्पर आयुक्त व आयुक्त कार्यालयस्तरावरून देण्यात आले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)अशी आहे शिष्यवृत्तीची देय रक्कमआदिवासी विकास विभागामार्फत सन २०१५-१६ या सत्रापासून प्रथमच माडिया, कोलाम, कातकरी या आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी नवी विशेष शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत आश्रमशाळाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही शाळांमध्ये इयत्ता आठवी ते दहावीमध्ये शिकत आलेल्या विद्यार्थिनीला प्रती महिना ६०० रूपये प्रमाणे वार्षिक सहा हजार रूपये शिष्यवृत्ती रक्कम देय आहे. आदिवासी विद्यार्थिनींच्या शिक्षणासाठी मदत व्हावी, या हेतूने सदर योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. मात्र प्रकल्प कार्यालयाच्या दिरंगाईमुळे विद्यार्थिनी लाभापासून वंचित आहे.