देशपातळीवरील प्रमुख परीक्षा पुढे ढकलेल्या आहेत. विद्यापीठाच्या परीक्षाही ऑनलाईन पद्धतीने होत आहेत. मात्र लहान मुलांच्या परीक्षा मात्र ऑफलाईन पद्धतीनेच घेण्याचा हट्ट केला जात आहे. केंद्र शासन, शिक्षक संघटना व पालक यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्यभरात एकूण ६ लाखांहून अधिक विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार आहेत. एका परीक्षा केंद्रावर २०० ते ५०० परीक्षार्थी असतात. तेवढ्याच प्रमाणात पर्यवेक्षक व इतर कर्मचारी यांची नियुक्ती करावी लागते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ऑफलाईन परीक्षा कोविडच्या काळात घेणे, खरंच आवश्यक आहे का? काही दिवसांपूर्वीच केंद्र शासनाने कोणत्याही परीक्षा या काळात घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिलेले असतानाही परीक्षा परिषदेने परीक्षा होणार असल्याचे नियोजन काढले आहे.
दि. २ मे पासून २८ जून पर्यंत उन्हाळी सुट्टी देण्यात आलेली असल्यामुळे अनेक पालक व शिक्षक त्यांच्या मूळगावी गेले आहेत. तर काहींनी तसे नियोजन केले आहे. एकीकडे शिक्षकांना उन्हाळी सुट्टी जाहीर केली आहे. तर दुसरीकडे शासनाने परीक्षेचे नियाेजन केले आहे. परीक्षेसाठी अनेक शिक्षकांना सुट्या साेडून परत यावे लागणार आहे. शिक्षक परिषदेने ही या सगळ्या मागण्या शासनापर्यंत वेळोवेळी पोहचवून सुद्धा शासनाने अजून निर्णय घेतला नाही. शासनाने शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा आपला अट्टाहास असाच चालू ठेवल्यास, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर, पालक यांच्या आरोग्यासाठी, या परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा आमदार नागो गणार यांच्यासह शिक्षक परिषद संघटनेचे पदाधिकारी योगेश बन, अजय वानखेड़े, सुनील पाटील, रंजना कावळे, जुगल बोरकर, अमोल देठे, विलास बोबडे, विजय साळवे यांनी दिला आहे.