बायोमेट्रिकच्या हजेरीने अडले ग्रामसेवकांचे पगार

राज्याच्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीमध्ये बायोमेट्रिक मशीन कार्यान्वित करून त्यावर ग्रामसेवकाची हजेरी नोंदविण्याबाबत शासनाच्या सूचना नाही. तसेच याबाबत शासनाने नियमही केला नाही. असे असताना सुद्धा गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या वतीने गेल्या सहा महिन्यापासून बायोमेट्रिक मशीन बसवून त्यावर ग्रामसेवकाची उपस्थिती नोंदविल्या जात आहे.

ठळक मुद्देग्रामसेवकांना धक्का : अहवाल न देण्याचा युनियनचा निवेदनातून इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्कधानोरा : राज्याच्या कोणत्याही ग्रामपंचायतीमध्ये बायोमेट्रिक मशीन कार्यान्वित करून त्यावर ग्रामसेवकाची हजेरी नोंदविण्याबाबत शासनाच्या सूचना नाही. तसेच याबाबत शासनाने नियमही केला नाही. असे असताना सुद्धा गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या वतीने गेल्या सहा महिन्यापासून बायोमेट्रिक मशीन बसवून त्यावर ग्रामसेवकाची उपस्थिती नोंदविल्या जात आहे. तशी सूचनाही निर्गमित करण्यात आली आहे. सदर निर्णय हा अन्यायकारक असल्याने ग्रामसेवकाचे वेतन बायोमेट्रिक हजेरीच्या आधारावर काढू नये, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन तालुका शाखा धानोराच्या वतीने करण्यात आली आहे.यासंदर्भात धानोराच्या संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक हजेरीच्या आधारावर ग्रामसेवकाचे वेतन काढल्यास कोणत्याही सभेला उपस्थित राहणार नाही, तसेच कोणताही अहवाल देणार नाही, असा इशारा ग्रामसेवक संघटनेने दिला आहे. निवेदन देताना संघटनेचे तालुकाध्यक्ष एस.बी.संतोषवार, जिल्हा कोषाध्यक्ष खुशाल नेवारे, उपाध्यक्ष एस.जी.कुनघाडकर, कार्याध्यक्ष जे.एस.मेश्राम, सचिव एस.के.बोरकर आदींसह ग्रामसेवक उपस्थित होते.तालुक्यासह जिल्ह्यातील ग्रामसेवक आपल्या नियमित कामासोबतच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वाढीव शौचालय बांधकाम, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकूल बांधकाम, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना, श्रमयोगी मानधन योजना व कर वसुलीची कामे करीत आहेत, असे ग्रामसेवक संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे.ग्रामसेवक कर्जाच्या खाईत?ग्रामसेवक संघटनेने निवेदनात नमूद केल्यानुसार, धानोरा तालुक्यातील ९५ टक्के ग्रामसेवकांनी कोणत्या न कोणत्या कारणासाठी बँका व सहकारी सोसायटीकडून कर्ज घेतलेले आहेत. दर महिन्याला मिळणाऱ्या पगारातून बरीच रक्कम कर्ज परतफेडीवर खर्च होत असते. बायोमेट्रिक मशीनवरील हजेरीपटाच्या या अडेतट्टू धोरणामुळे कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडणे आम्हाला शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती करू नये, असे म्हटले आहे. शासनाचे यासंदर्भात कोणतेही नियम नसताना तसेच ग्रामसेवकांना हजेरीपट नसताना सुद्धा प्रशासनाकडून काही ग्रामसेवकांचे पगार थांबविण्यात आले आहे. बायोमेट्रिक हजेरीची सक्ती करण्यात येऊ नये, अन्यथा निवडणूक आयोगाची कामे वगळता इतर कोणतीही कामे करणार नाही, असा इशारा ग्रामसेवक संघटनेने केला आहे.