एटापल्ली : जिल्ह्यातील काही गावांच्या ग्रामसभांना बांबू विक्रीसह वनउपज विक्री व वाहतुकीचे अधिकार देण्यात आले आहे. मात्र आता एटापल्ली तालुक्याच्या दुर्गम व अतिदुर्गम गावांनीही ग्रामसभांच्या माध्यमातून हे अधिकार आमच्या गावालाही मिळाले पाहिजे, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्यामुळे ग्रामसभा नक्षलग्रस्त गावांमध्येही सक्षम होत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे.उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना एटापल्ली तालुक्यातील दुर्गम गावातील नागरिकांनी मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. या निवेदनात बांबू विक्रीचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावे, बांबूला प्रतीनग ५० रूपये व प्रती बिंड्डल २५० रूपये भाव देण्यात यावा, आदिवासी भागात बांबू कटाईचा रोजगार हे आदिवासींसाठी महत्वाचा आहे. त्यामुळे योग्य भाव देण्यात यावा, जेणेकरून आदिवासी नागरिकांची सावकार व व्यापारी वर्गांकडून आर्थिक पिडवणूक होणार नाही, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. बियाणे, हिरडा, मोह, टोळी, आवळा, बेहडा, लाख, चारोळी, डिंक आदी वनोपजांना योग्य भाव देण्यात यावा, अशीही मागणी सुरजागड परिसरातील नागरिकांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. भारतीय संविधानानुसार पाचवी अनुसूची (अनुच्छेद २४४८१) अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जमाती (आदिवासी) यांचे प्रशासन व नियंत्रणकरिता तरतुदीनुसार आदिवासी भागात शांती व सुशासन नांदण्यासाठी ग्रामसभेची भारतीय संविधानात विशेष विधी व्यवस्था करण्यात आली असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे. एटापल्लीचे नायब तहसीलदार गेडाम यांना निवेदन देतांना आदिवासी विकास महामंडळाचे माजी संचालक सैनू गोटा, पंचायत समिती सभापती दीपक फुलसंगे, उपसभापती संजय चरडुके, मनोहर हिचामी आदी उपस्थित होते. या निवेदनावर राजू कोरसा, चंदू आत्राम, मैनू पुंगाटी, लाही कोरसा, लालचंद होळी, रामलू कोरच्या, मुनेश्वर पन्ना, दारासिंग तिर्की, दानू हिचामी, सन्नू पल्लो, जुगरू केरकेट्टा, टुलसा पुंगाटी, सूरज सरजू पुंगाटी आदींसह सुरजागड परिसरातील ७० नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
दुर्गम गावानींही मागितले ग्रामसभांना अधिकार
By admin | Updated: November 8, 2014 22:37 IST