कारवाईने राज्यभरातील आश्रमशाळांचे शिक्षक धास्तावले

गडचिरोली : आदिवासी विकास विभागाचे तत्कालीन आयुक्त संभाजीराव सरकुंडे यांनी काढलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन गडचिरोलीसह राज्यभरातील प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने इयत्ता दहावी व बारावीचा आश्रमशाळांचा निकाल कमी लावलेल्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर कारवाई केल्याची माहिती आहे. अधिकार्‍यांनी कारवाईचा सुड उगारल्यामुळे नागपूर विभागासह राज्यभरातील शासकीय तसेच खाजगी आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षक धास्तावले असल्याचे दिसून येते. सन २०११-१२ या सत्रात अध्यापन करणार्‍या विषय शिक्षक तसेच संबंधित आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना निकालाचे अपेक्षीत उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र काही आश्रमशाळांचा २०१२ वर्षीचा निकाल पडला. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या तत्कालीन आयुक्ताच्या आदेशावरून संबंधित प्रकल्प अधिकार्‍यांनी वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई केली आहे. अशा प्रकारचे अन्यायकारक परिपत्रक जिल्हा परिषद वा कुठल्याही शिक्षण विभागात नसल्याची माहिती आहे. शेकडो समस्यांचे माहेरघर असणार्‍या आश्रमशाळांचे निकाल ६० टक्क्यापर्यंत लावणे कार्यरत मुख्याध्यापक व शिक्षकांना चांगलेच जड जाते. गडचिरोली जिल्ह्यातील तिनही प्रकल्पातील तसेच राज्यातील अनेक शासकीय आश्रमशाळा दुर्गम भागात आहेत. या भागात भाषेचा प्रश्न कायमच आहे. पालकांचे अज्ञान, सोयीसुविधांचा अभाव व आदिवासी विद्यार्थ्यांची ढासळलेली मानसिकता यामुळे आश्रमशाळांचे निकाल ५० टक्क्यांच्या आतच लागतात. सदर परिपत्रक अन्यायकारक असून झालेली कारवाई द्वेषपूर्ण असल्याचा आरोप माध्यमिक शिक्षक सुधीर शेंडे यांनी केला असून सदर कारवाई मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. काही दिवसापूर्वी गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आलेले आदिवासी विकास विभागाचे नवनियुक्त आयुक्त संजीवकुमार यांची भेट घेऊन केलेली कारवाई मागे घ्यावी, तसेच यापुढे निकालाचे उद्दिष्ट देऊन कारवाई करण्यात येऊ नये, अशा मागणीचे निवेदन आश्रमशाळांचे मुख्याधापक व शिक्षकांनी दिले. (स्थानिक प्रतिनिधी)