जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीला पुन्हा स्थगिती

जिल्हा नियोजन समितीमधील २४ सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या आरक्षणात आदिवासी सदस्यांना डावलल्याचा मुद्दा ‘लोकमत’ने उचलल्यानंतर शासन दरबारी याची गंभीर दखल घेण्यात आली.

ठळक मुद्देआदिवासी सदस्य आरक्षणाचा मुद्दा : लोकसंख्येच्या प्रमाणातच प्रतिनिधित्व देणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्हा नियोजन समितीमधील २४ सदस्यांच्या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या आरक्षणात आदिवासी सदस्यांना डावलल्याचा मुद्दा ‘लोकमत’ने उचलल्यानंतर शासन दरबारी याची गंभीर दखल घेण्यात आली. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी यावर सरकार दरबारी दाद मागितल्यानंतर नियोजन समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेला तत्काळ स्थगिती देण्याचा आदेश मंगळवारी मंत्रालयातून जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आला.आदिवासीबहुल जिल्हा अशी ओळख असताना गडचिरोलीच्या जिल्हा नियोजन समितीवर आरक्षणानुसार एकही आदिवासी सदस्य राहणार नाही, असे नियोजन करण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्हाभरातील आदिवासी पदाधिकाºयांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी हा मुद्दा जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही त्यांनी दखल घेतली नाही.दरम्यान लोकमतने आदिवासी समाजाच्या अस्मितेच्या या मुद्द्यावर प्रशासनाची भूमिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या रुपात व्यक्त झालेली जनभावना मांडून त्याचा पाठपुरावा केला. त्यामुळे खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी सोमवारी या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा करून लोकसंख्येच्या आधारावर जिल्हा नियोजन समितीचे आरक्षण असावे अशी मागणी केली. ना.मुनगंटीवार यांनी हा मुद्दा ग्राह्यधरून तत्काळ निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करून नव्याने आरक्षण काढण्यास सांगितले. नियोजन मंत्रालयाने मंगळवारी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव असलेल्या जिल्हाधिकाºयांना तत्काळ निवडणूक प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. लोकप्रतिनिधींच्या भावनांचा आदर न करता प्रशासकीय मनमानी करणाºयांना यामुळे चाप बसल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी होणारआरक्षणाच्या मुद्द्यावरून या निवडणूक प्रक्रियेला दुसºयांदा स्थगिती मिळाली आहे हे विशेष. आता नवीन आरक्षणात आदिवासी सदस्यांना किती जागा राखीव राहतात याची उत्सुकता सर्वांना राहणार आहे. दुसरीकडे खुल्या प्रवर्गासाठी २४ पैकी १४ जागा राखीव ठेवल्या होत्या. त्यांची संख्या आता घटवून त्या जागी आदिवासी सदस्यांना आरक्षण मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.