ओबीसींवरील अन्याय दूर करा

गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सन २००२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक बाद झाले आहेत.

ठळक मुद्देशरद पवारांना साकडे : ओबीसी महासंघासह विविध संघटनांची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे आरक्षण १९ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. त्यामुळे सन २००२ पासून वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीतून ओबीसी प्रवर्गातील युवक बाद झाले आहेत. ४२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर सातत्याने अन्याय केला जात आहे. परिणामी ओबीसी समाज सत्ताधाºयांवर नाराज आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची भूमिका आपण घ्यावी, असे साकडे राष्टÑीय ओबीसी महासंघासह जिल्ह्यातील विविध ओबीसी संघटनांनी राकाँचे नेते तथा महाराष्टÑाचे माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांना घातले.गडचिरोली शहराच्या दौºयावर माजी मुख्यमंत्री शरद पवार बुधवारी आले. दरम्यान त्यांची येथे पत्रकार परिषद झाली. याच ठिकाणी ओबीसी महासंघाच्या पदाधिकाºयांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना लेखी निवेदन सादर केले.निवेदनात ओबीसी महासंघ व विविध संघटनांनी म्हटले आहे की, गेल्या तीन वर्षांपासून गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्टÑात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्काची रक्कम प्रलंबित असल्यामुळे पालकांना व शिक्षण संस्थांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात आर्थिक कोंडीत सापडले आहे. जिल्ह्यात अनुसूचित क्षेत्रातील गावे घोषित करताना त्या गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आदिवासी समाजाची लोकसंख्या असणे गरजेचे आहे. परंतु ज्या गावांमध्ये गैरआदिवासींची संख्या ५० टक्क्यावर आहे. अशी गावे सुद्धा अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात बिगर अनुसूचित क्षेत्र कमी झाले असून ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, महाराष्टÑ सरकारने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी सुरू केलेली स्वाधार योजना ओबीसी विद्यार्थ्यांना सुद्धा लागू करावी, नॉन क्रिमिलेअरची अट ही असंवैधानिक जाचक अट असल्याने ओबीसी समूहातून नॉन क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी, तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळवून द्यावी, ओबीसी समाजाची जनगणना घोषित करून केंद्रामध्ये ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करावी, जिल्ह्यातील एक मतदार संघ ओबीसीसाठी खुला करण्यात यावा, ओबीसी प्रवर्गाचा अ‍ॅट्रासिटी कायद्यात समावेश करण्यात यावा आदी मागण्या राष्टÑीय ओबीसी महासंघाने निवेदनातून केल्या आहेत.निवेदन देताना ओबीसी महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, प्राचार्य डॉ. राजाभाऊ मुनघाटे, प्राचार्य खुशाल वाघरे, दादाजी चापले, दादाजी चुधरी, पांडुरंग नागापुरे, प्रा. संध्या येलेकर, पुरूषोत्तम मस्के, प्रा.त्र्येंबक करडकर, देवराव म्हशाखेत्री, मारोती दुधबावरे, पांडुरंग घोटेकर, प्रा. राम वासेकर, रूचित वांढरे, जयंत येलमुले, एस.एम. भर्रे, व्ही.के. बांदुरकर, सागर म्हशाखेत्री, पुरूषोत्तम झंझाळ, बंडू हजारे, दिवाकर कोपुलवार आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.