नियम डावलून हेलिपॅडला जमीन

औद्योगिक वसाहतीत उद्योग उभारण्यासाठी लागू असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अ‍ॅक्टला डावलून गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीतील ४२ एकर जागा पोलीस विभागाला देण्यात आल्यामुळे

गडचिरोली : औद्योगिक वसाहतीत उद्योग उभारण्यासाठी लागू असलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अ‍ॅक्टला डावलून गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीतील ४२ एकर जागा पोलीस विभागाला देण्यात आल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाच्या वाटचालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भविष्यात उद्योग सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जिल्ह्यात दुसरी काय व्यवस्था आहे, असा सवाल गडचिरोली जिल्ह्यातील नोंदणीकृत नसलेल्या उद्योजकांच्या संघटनेने शासनाला केला आहे.गडचिरोली जिल्ह्यात उद्योगधंदे नाहीत म्हणून नक्षलवाद वाढीला लागला आहे. २६ आॅगस्ट १९८२ ला निर्माण झालेल्या या जिल्ह्यात गत ३०-३२ वर्षात राज्य शासनाला कुठलाही औद्योगिक विकास करता आलेला नाही. गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीशिवाय दुसरी औद्योगिक वसाहतीही निर्माण करता आली नाही. गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीत वीज, पाणी, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा निर्माण करून देण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी एमआयडीसीने कोट्यवधी रूपये खर्च केले. त्यामुळे काही औद्योगिक युनिट येथे सुरू झाले. राजकीय पुढाऱ्यांनी हस्तगत केलेले भूखंड उद्योग सुरू नसतांनाही रिकामे पडून आहेत. एमआयडीसीतील पुढाऱ्यांचे उद्योग विरहीत प्लॉट शासनाने परत घेतले नाही. गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीत १५० ते ३०० लघू उद्योजकांनी जागेसाठी अर्ज केले आहेत. याला किमान तीन वर्षाचा कालावधी लोटून गेला आहे. मात्र त्यांना अद्याप औद्योगिक वसाहतीत भूखंड वितरीत करण्यात आले नाही. त्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले. मात्र गडचिरोली पोलीस प्रशासनाने महिनाभरापूर्वी केलेला अर्ज मंजूर करत त्यांना हेलीपॅडसाठी ४२ एकर जागा मंजूर करण्यात आली. गडचिरोली येथील औद्योगिक वसाहतीत जागा वितरीत करतांना एकतर उद्योग किंवा व्यावसायिक वापर वा निवासी व्यवस्था या तीन कारणांसाठी जमीन दिल्या जाऊ शकते. याशिवाय उद्योगांना मदत व्हावी म्हणून बँक, पोस्ट, वाहतूक कार्यालय या अमिनिटीसाठीही औद्योगिक वसाहतीत जागा देता येऊ शकते, अशी महाराष्ट्र औद्योगिक अ‍ॅक्टमध्ये तरतूद आहे. मात्र यासर्व तरतूदी पोलीस प्रशासनाला जमीन वितरीत करतांना धाब्यावर ठेवण्यात आल्या आहेत. तसेच औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या गेस्ट हाऊस व एमआयडीसी कर्मचाऱ्यांचे क्वार्टरही पोलीस प्रशासनालाच वापरासाठी देण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्योग विभागाचे येणारे अधिकारी, पाहुणे यांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. उद्योजकांच्या बैठकाही घेण्यासाठी अडचण निर्माण झाली आहे. ४२ एकर जागेत हेलीपॅडच तयार होणार नसून पोलीस प्रशासनाचे अन्य कामही चालणार आहे. त्यामुळे चालु असलेल्या उद्योगांना तसेच उद्योजकांना भविष्यात अडचणी निर्माण होईल, याची भीती उद्योजकांना वाटू लागली आहे. पोलिसांची वर्दळ या भागात वाढल्याने उद्योगांना अडचणीसुद्धा येणार याची चाहूल उद्योजकांना लागून आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)