गडचिरोली : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २०१४ ला राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानांतर्गत पेसा क्षेत्रासाठी समन्वयक म्हणून तालुका व जिल्हास्तरावर कंत्राटी स्वरूपात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर या अभियानाचे नामकरण राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान असे करण्यात आले. २६ फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत कंत्राटी तत्त्वावर हे कर्मचारी कार्यरत हाेते. परंतु मार्च महिन्यात या कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्तीसाठी सीएससी या कंपनीमार्फत नियुक्तीपत्र पाठविण्यात आले. मात्र कंपनीमार्फत होत असलेल्या या नियुक्तीस पेसा समन्वयकांनी विराेध दर्शविला आहे.
आदिवासींची रूढी, प्रथा, परंपरा तथा त्यांच्या विशेष संस्कृतीचे जतन करण्याकरिता संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीमध्ये विशेष तरतूद केली आहे. याअंतर्गत देशातील १० राज्यांचा समावेश होताे. केंद्र शासनामार्फत २४ डिसेंबर १९९६ रोजी पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा पारित करण्यात आला. यानुसार पेसा समन्वयक कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यातील ५९ तालुके पेसा क्षेत्रात आहेत.
सध्या राज्यात पेसा समन्वयकांची ३७ पदे भरलेली आहेत. तर उर्वरित पदे रिक्त आहेत. असे असताना ग्राम विकास विभागाने २२ जानेवारी २०२१ रोजी परिपत्रक काढून बाह्य यंत्रणेमार्फत पेसा समन्वयकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. ग्रामपंचायतची डाटा नोंदणी करणाऱ्या सी.एस.सी. कंपनीला याचे कंत्राट दिले. त्यानुसार पेसा समन्वयकांना पुनर्नियुक्ती संदर्भात मार्च २०२१ मध्ये पत्र पाठविण्यात आले.
(बॉक्स)
कंत्राट स्वीकारण्यास समन्वयकांची ना
सीएससी कंपनीमार्फत मिळालेले कंत्राट अद्याप एकाही पेसा समन्वयकाने स्वीकारले नाही. शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागांतर्गत पेसा समन्वयकांना पदावर कायम ठेवावे. बाह्य यंत्रणेमार्फत पेसा समन्वयकांची पुनर्नियुक्ती करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना निवेदन पाठविले हाेते. त्याची ग्राम विकास विभागाकडून अद्याप दखल घेण्यात आलेली नसल्याची माहिती पेसा समन्वयकांनी दिली.