बलात्काऱ्यास सश्रम कारावास

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीस गडचिरोलीच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने भादंविचे कलम ३७६, ५०६ तसेच बाल लैंगिक अत्याचार

न्यायालयाचा निकाल : व्हिडिओ क्लिप तयार करून ब्लॅकमेल्ािंग लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीस गडचिरोलीच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने भादंविचे कलम ३७६, ५०६ तसेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये १० वर्षांचा सश्रम कारावास व सात हजार रूपये दंडाची शिक्षा बुधवारी सुनावली. संजय सुखदेवे (३०) रा. देसाईगंज असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. घटनेची हकीकत याप्रमाणे आहे की, आरोपी संजय सुखदेव याने आपल्या मित्राकडून अल्पवयीन मुलीचा मोबाईल नंबर घेतला. अल्पवयीन मुलीला तिच्या घराजवळ सुरू असलेल्या नवीन इमारतीच्या बांधकामाच्या ठिकाणी रात्री ८.३० वाजताच्या सुमारास बोलाविला. तिच्याकडे शरीर सुखाची मागणी केली. अल्पवयीन मुलीने नकार दिल्यावर संजयने तिच्यावर जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. पीडित अल्पवयीन मुलगी संजयच्या तावडीतून सुटून पळून गेली. त्यानंतर काही दिवसांनी मला माफी मागायची आहे, तू अंकलच्या घरी ये, असे म्हणून संजयने पीडित मुलीला बोलाविले. अंकल याच्या घरी वरच्या मजल्यावर तिला बोलावून तिच्याशी बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. दरम्यान याचवेळी संजयने व्हिडीओ क्लिप तयार केली. यानंतर त्याने व्हिडीओ क्लिप तयार केल्याचे तिला सांगून मी जेव्हा तुला बोलाविणार, तेव्हा-तेव्हा त्या-त्या ठिकाणी यावे लागेल, न आल्यास सदर व्हिडीओ क्लिप इंटरनेटवर अपलोड करेल. तसेच तुझ्या कुटुंबियांना ही व्हिडीओ क्लिप दाखविणार, अशी धमकी मुलीला संजयने दिली. काही दिवसानंतर त्याने २० हजार रूपयांची मागणी मुलीकडे केली. त्यानंतर पीडित मुलीने देसाईगंज पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. तक्रारीवरून संजयविरूद्ध भादंविचे कलम ३७६, ५०६ तसेच बाल लैंगिक अत्याचार कायद्याच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला डिसेंबर २०१५ मध्ये अटक केली. पीएसआय सतीश सोनेकर यांनी या प्रकरणाचा तपास करून हे प्रकरण न्यायालयात वर्ग केले. जिल्हा न्यायाधीश यू.एम. पदवाड यांनी सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद व साक्षपुरावे तपासून आरोपी संजय सुखदेवे याला भादंविचे कलम ३७६ अन्वये १० वर्षाचा सश्रम कारावास व पाच हजार रूपये दंड तसेच कलम ३८७ अन्वये तीन वर्ष सश्रम कारावास, एक हजार रूपये दंड, बाललैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गत एक वर्ष कारावास व एक हजार रूपये दंडाची शिक्षा सुनावली. सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील अनिल प्रधान, सहायक सरकारी वकील एस. यू. कुंभारे यांनी काम पाहिले.