बांधकामांवर प्रश्नचिन्ह

अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी शासनाकडून देण्यात आलेल्या निधीतून बांधकाम करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देधक्कादायक बाबी उघडकीस : अनुसूचित जाती समिती अध्यक्षांची माहिती

आॅनलाईन लोकमतआरमोरी : अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी शासनाकडून देण्यात आलेल्या निधीतून बांधकाम करण्यात आले आहेत. मात्र काही ठिकाणच्या बांधकामांचा दर्जा योग्य नसल्याचे आढळून आले आहे. त्याचबरोबर योजनांची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने झाली नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. समितीने केलेल्या पाहणीचा अहवाल शासनाला सादर करून काही उपाययोजना सूचवू, अशी माहिती अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष आमदार हरीश पिंपळे यांनी आरमोरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.अनुसूचित जाती कल्याण समिती १९७८ नंतर पहिल्यांदाच गडचिरोली जिल्ह्याच्या दौºयावर आली आहे. शासनाच्या वतीने अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाºया योजनांची अंमलबजावणी, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांची समस्या, त्यांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येणाºया योजनांची माहिती जाणून घेण्याच्या उद्देशाने १६ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहायक आयुक्त कार्यालय, नगर परिषद गडचिरोली, वडसा येथील कामकाजाचा आढावा घेतला. गडचिरोली येथील महात्मा फुले वार्डात जाऊन तेथील व्यायामशाळा, शौचालये, रस्ते व नळाच्या पाण्याची पाहणी केली. नगर परिषदेच्या वतीने पाच टक्के निधी अनुसूचित जातीच्या कल्याणावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.अहेरी तालुक्यातील महागाव बूज गावाला भेट दिली. समाज कल्याण विभागाने सात लाख रूपये व्यायामशाळेसाठी मंजूर केले होते. क्रीडा अधिकाºयांनी साहित्य पुरवठा केला. परंतु त्या ठिकाणी क्रीडा साहित्य दिसले नाही. ते दुसºया गावाला दिले होते. लगाम बोरी येथील व्यायामशाळा बंद होती. पदाधिकारी उपस्थित नव्हते. या कामात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. अहेरी येथील दलित वस्तीला भेट दिली व नागरिकांशी संवाद साधला. गडचिरोली येथील महिला रूग्णालयाची इमारत बांधून एक वर्ष पूर्ण झाला. मात्र इमारत अजुनही उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. रूग्णालयामध्ये एक्स-रे मशीनच्या रूमचे ज्या पध्दतीने बांधकाम पाहिजे, त्या पध्दतीने बांधकाम करण्यात आले नाही. ज्यांनी बांधकामाचे नियोजन केले आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस समिती करणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या वतीने दलित वस्तीत जो १५ टक्के निधी खर्च करायला पाहिजे. तो केला जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे, अशी माहिती आमदार हरिश पिंपळे यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला समिती सदस्य आमदार प्रकाश गजभिये, राजू तोडसाम, सुमित मल्लिक, ज्ञानराज चौघुले, डॉ. मिलिंद माने, डी. एस. अहिरे, एसडीओ दामोधर नान्हे, तहसीलदार यशवंत धाईत, बीडीओ एम. व्ही. कोमलवार उपस्थित होते.चामोर्शी वसतिगृहातील साहित्य पाच वर्षांपासून खोलीतच पडून१७ नोव्हेंबर रोजी चामोर्शी येथील शासकीय वसतिगृहाला भेट दिली. २०१२ मध्ये ब्लँकेट, चादर व खेळाच्या साहित्याचा पुरवठा विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे करण्यात आला होता. तो अद्यापही वाटप करण्यात आला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. सदर साहित्य एका बंद खोलीत ठेवले होते. सदर खोलीचा ताला तोडून विद्यार्थ्यांना ब्लँकेट, चादर व खेळाचे साहित्य वितरित करण्यात आले.