लाेकमत न्यूज नेटवर्कजोगीसाखरा/गडचिराेली : गावपाड्यावरील गवताच्या आणि सिंधीच्या झोपडीत अंधारात वास्तव्य करणाऱ्या आणि पारंपरिक पद्धतीने शेती कसणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना वनजमिनीवरील सार्वजनिक वनपट्टे दिले जातील. तसेच, त्यांना पायाभूत सुविधा देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केले. ते आरमोरी तालुक्यातील जोगीसाखरा गटग्रामपंचायतीच्या सालमारा या आदिवासी गावातील संवाद कार्यक्रमात बुधवारी बोलत होते.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते प्रवीण कुंटे, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे प्रभारी सुबोध मोहिते, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष तथा सदस्य भाग्यश्री आत्राम, माजी खासदार तथा निरीक्षक मधुकर कुकडे, जिल्हाध्यक्ष रवींद्र वासेकर, महिला जिल्हाध्यक्ष शाहिन हकीम, लिलाधर भरडकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी ना. तनपुरे म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत कागदावर असलेल्या योजना प्रत्यक्ष मार्गी लावून स्थानिक पिकांचे, कृषिपंप, विजेची समस्या, धान्य खरेदी-विक्री संदर्भातील प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोठे गोडाऊन बांधण्यासोबतच गाई, म्हशी, शेळी, कुकुटपालन, मच्छीपालन यांसारख्या योजना देऊन बळीराजाला सन्मानाचे जीवन देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सुशिक्षित तरुण बेरोजगारांच्या हाताला रोजगार देऊन आदिवासी, गैरआदिवासींच्या प्रगतीमध्ये सातत्याने वाढ करण्यासाठी आदिवासी विभागाचा मंत्री म्हणून कटिबद्ध राहिल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या कार्यक्रमाला माजी आमदार हरिराम वरखडे, आरमोरी तालुकाध्यक्ष सरपंच संदीप ठाकूर, जिल्हा उपाध्यक्ष योगेन्द्र नांदगाये, आरमोरी शहर अध्यक्ष अमीन लालानी, वडसाचे शहराध्यक्ष लतीफ शेख, क्षितिज विखे, विवेक ब्राह्मणवाडे, प्रदेश सरचिटणीस कृपाल मेश्राम, विलास धाडसुरे, ईन्द्रपाल गेडाम, अविनाश खोमणे, कपिल बोरकर, अनिल सदानी, अतीश कोहचाळे, वंदना आवळे, आणि आरमोरी तालुक्यातील काही विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रास्ताविकातून सरपंच संदीप ठाकूर यांनी सालमारा जोगीसाखरा ग्रामपंचायतच्या विविध मूलभूत समस्या मंत्र्यांपुढे ठेवल्या. कार्यक्रमाचे संचालन ललित भरडकर, तर आभार अमीन लालानी यांनी केले.
सुरजागडच्या आंदोलकांनी चर्चा करावीगडचिरोलीत पत्रकारांशी बोलताना ना. तनपुरे यांनी त्यांच्या खात्यांशी संबंधित जिल्ह्यातील अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. सुरजागडसह जिल्ह्यातील खाणींमुळे आदिवासीचे हित धोक्यात येणार नाही का, या प्रश्नावर ते म्हणाले, मुळात पेसा कायद्यात मानयर मिनरलचा उल्लेख आहे. सुरजागडसह इतर खानी मेजर मिनरल असल्यामुळे त्यांना केंद्र सरकार परवानगी देते. तिथे पेसा कायदा लागू होत नाही. तरीही स्थानिक नागरिकांच्या काही शंका असतील तर त्यांनी चर्चेसाठी यावे. सरकार किंवा प्रशासन चर्चेसाठी तयार आहे, असे तनपुरे म्हणाले. उद्योगविरहित या जिल्ह्यात नकारात्मक दृष्टिकोन न ठेवता रोजगाराच्या दृष्टीने विचार व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.