शासकीय कृषी महाविद्यालयात वाढीव तुकडीचा प्रस्ताव

डॉ.पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोला यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या शासकीय कृषी महाविद्यालयात सर्व खुल्या प्रवर्गासाठी वाढीव तुकडी देण्याचा प्रस्ताव अकोला येथे झालेल्या विद्यापीठाच्या पहिल्याच कार्यकारी परिषदेमध्ये ठेवण्यात आला.

ठळक मुद्देस्रेहा हरडे यांची माहिती : नवीन इमारतीत स्थानांतरण होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : डॉ.पंजाबराव कृषी विद्यापीठ अकोला यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या शासकीय कृषी महाविद्यालयात सर्व खुल्या प्रवर्गासाठी वाढीव तुकडी देण्याचा प्रस्ताव अकोला येथे झालेल्या विद्यापीठाच्या पहिल्याच कार्यकारी परिषदेमध्ये ठेवण्यात आला. कृषी विद्यापीठाच्या नवनियुक्त कार्यकारी परिषद सदस्य स्नेहा अरुण हरडे यांनी हा प्रस्ताव ठेवताना लवकरच कृषी महाविद्यालयाचे नवीन इमारतीत स्थानांतरण होणार असल्याची माहिती दिली.विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठक कुलगुरू डॉ.विलास भाले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी कुलसचिव डॉ.प्रकाश कडू, परिषद सदस्य आ.रणधिर सावरकर, जैनुद्दीन जव्हेरी, विनायक सरनाईक, गणेश कंडारकर, कृषी वैज्ञानिक डॉ.पी.बी. मायी आदी उपस्थित होते.यावेळी कार्यकारी परिषद सदस्य स्नेहा हरडे यांनी गडचिरोली जिल्ह्यासह पूर्व विदर्भ भागातील शेतकरी, शेतमजूर तसेच कृषी विद्यापीठाचे विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना वाचा फोडली. गडचिरोली येथे शासनाने काही वर्षापूर्वी आदिवासी विकास विभागाच्या आर्थिक तरतुदीतून हे शासकीय कृषी महाविद्यालय निर्माण केले. सदर महाविद्यालयामध्ये आदिवासी विकास विभागाच्या करारानुसार ८० टक्के अनुसूचित जमातीतील तर २० टक्के इतर संवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची सोय आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक गुणवत्तेतून उत्पादकता व आर्थिक सुलभता निर्माण करणारी शेती करणे, अधिक विद्यार्थ्यांना कृषी पदवी शिक्षणाची सोय करु न देणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्ग व खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना सत्र २०१९ पासून नवीन तुकडी वाढवून शिक्षणाची संधी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला.जिल्हा नक्षलप्रभावित, आदिवासीबहूल व उद्योगविरहित असल्याने नेहा हरडे यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर कोट्यवधी रु पये खर्च करून कृषी महाविद्यालयाची इमारत गेल्या अनेक वर्षापासून उपयोगाविना पडून आहे. शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे विद्यार्थी सुविधायुक्त नवीन इमारतीत शिक्षण घेण्यापासून वंचित आहे.हा मुद्दा हरडे यांनी मांडल्यानंतर कुलगुरू डॉ.विलास भाले यांनी कार्यकारी परिषदेच्या सहमतीने हे प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे येणाºया काळात नवीन वाढीव तुकडी व महाविद्यालय नवीन इमारतीत स्थानांतरण करण्याची आशा बळावली आहे.