शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Indian Embassy in Pakistan :'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर पाकिस्तान घाबरला! इस्लामाबादमधील भारतीय राजदूतांना पाणी, गॅस पुरवठा थांबवला, वर्तमानपत्रांवरही बंदी
2
कबुतरखान्यांबद्दल 'सर्वोच्च' निर्णय आला, आता सरकार काय करणार? CM फडणवीसांनी सांगितला पुढचा प्लॅन
3
PM Modi and Zelenskyy phone Call : युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी PM मोदींशी चर्चा केली; लवकरच भारत दौऱ्यावर येऊ शकतात
4
Donald Trump's Tariffs : मोठी तयारी! कर लादणाऱ्या अमेरिकेला धक्का बसणार! भारत या शस्त्राचा वापर करणार
5
ट्रेनिंगमध्ये जुळले सूत, स्वीटीसोबत लग्नानंतरही शरीरसंबंध; आता आयुष्यातूनच उठला, पोलीस उपनिरीक्षक महिलेला अटक
6
नाशिकमध्ये शिंदेसेनेच्या बैठकीत अहिल्यानगरचे दोन गट भिडले; शरद पवार गटाचा पदाधिकारी बैठकीत शिरल्याचा दावा
7
Bank Job: बँकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार; आयओबीमध्ये भरती, महाराष्ट्रासाठी 'इतक्या' जागा राखीव
8
टी-२० आशिया कपमध्ये सर्वात मोठी खेळी करणारे टॉप-५ फलंदाज!
9
Dadar Kabutarkhana Ban : मोठी बातमी! कबुतरखान्यांवरील बंदीबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
10
Ramdas Athawale : Video - "राहुल गांधी निवडणूक आयोगाला घाबरतात, म्हणूनच ते..."; रामदास आठवलेंचा हल्लाबोल
11
अरेरेरे! तीन वर्षांच्या लेकीलाच बापाने खाऊ खातले विषारी बिस्किट; पत्नीचा पतीवर गंभीर आरोप
12
सोन्याचं नक्षीकाम, एकधारी पातं, मुल्हेरी मूठ... महाराष्ट्राने लिलावात जिंकली 'फिरंग' तलवार (PHOTOS)
13
Rahul Gandhi's Allegations Against Election Commission : 'मी सही करणार नाही, हा निवडणूक आयोगाचा डेटा..', राहुल गांधींचे प्रत्युत्तर, म्हणाले- निवडणूक आयोग दिशाभूल करतेय
14
'आम्ही अशा धमक्यांपुढे झुकणार नाही', असीम मुनीरच्या धमकीवर भारताचे सडेतोड उत्तर
15
ट्रेनच्या फूटबोर्डवर बसताच गर्दुल्ल्याचा हल्ला; तोल जाऊन खाली पडलेल्या प्रवाशाने पाय गमावला, आरोपीला अटक
16
ChatGPT चा सल्ला घेणं बेतलं जीवावर, मिठाऐवजी खाल्लं 'विष', नेमकं काय आहे हे प्रकरण?
17
शेकडो वाहनांचा ताफा, फुलांचा वर्षाव, इंग्लंड दौरा गाजवणाऱ्या आकाश दीपचं घरी जंगी स्वागत
18
लंडन: शूर मराठा सरदार रघुजी भोसले यांची ऐतिहासिक तलवार महाराष्ट्र सरकारच्या ताब्यात
19
याला म्हणतात शेअर...! 39 दिवसांपासून सातत्याने लागतंय अप्पर सर्किट, ₹63 वर आलाय भाव; करतोय मालामाल
20
भाजपच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडेच दोन मतदान ओळखपत्र; निवडणूक आयोगाची नोटीस, बिहारमध्ये काय घडलं?

निधीअभावी प्रकल्प रखडले

By admin | Updated: July 9, 2014 23:26 IST

गडचिरोली जिल्हा वनाने नटलेला असून जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे़ १९८० च्या वन कायद्यामुळे जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकला नाही़ त्यामुळे पाच मोठ्या प्रकल्पांसह १६ मध्यम

सिंचनासाठी निधीची कमतरता : ५ मोठ्या प्रकल्पासह १६ प्रकल्प थंडबस्त्यातगडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा वनाने नटलेला असून जिल्ह्यात ७८ टक्के जंगल आहे़ १९८० च्या वन कायद्यामुळे जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प निर्माण होऊ शकला नाही़ त्यामुळे पाच मोठ्या प्रकल्पांसह १६ मध्यम लघू प्रकल्प रखडले आहेत़यामध्ये आरमोरी तालुक्यतील तुलतुली, धानोरा तालुक्यातील कारवाफा, मुलचेरा तालुक्यातील चेन्ना, गडचिरोली तालुक्यातील पोहार व कोरची तालुक्यातील खोब्रागडी या पाच प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे़ जिल्ह्यात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असतानाही शेतकऱ्यांना शेती पावसाच्या पाण्यावरच करावी लागत आहे़ आरमोरी तालुक्यातील तुलतुली या प्रकल्पाचे काम १९८३ पासून बंद आहे़ त्यावेळी प्रकल्पासाठी १६९४०़०० लाख रूपयांचा खर्च होता़ या प्रकल्पाचा ५६ किमी लांबीचा कालवा राहणार होता़ तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून २३ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होेते. कारवाफा प्रकल्पाचे कामही १९८३ पासून वन कायद्यामुळे रखडले आहे़ या प्रकल्पावर २७७५़०० लाख रूपये खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ४ हजार ७२५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ मुलचेरा तालुक्यातीत चेन्ना प्रकल्पाचे काम रखडले असून त्यावेळी धारणाच्या २१़७० मीटर उंचीची भिंत व १० मीटर काम झाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम बंद करण्यात आले़ १४ किमीचा कालवा बांधण्यात आला़ या प्रकल्पामुळे २२३० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ गडचिरोली तालुक्यातील पोहार प्रकल्पाचे कामही याच कालावधीत बंद पडले़ या प्रकल्पावर ६१६़ ०८ लाख रूपयांचा खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ९ हजार ७३८ हक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ कोरची तालुक्यातील खोब्रागडी प्रकल्पासाठी ४८२१़२३ लाख रूपये खर्च येणार होता़ या प्रकल्पामुळे ७ हजार २०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होते़ मात्र सदर पाच मोठ्या सिंचन प्रकल्पांसह १६ मध्यम लघू प्रकल्पही सन १९८३ च्या वन कायद्यामुळे रखडले आहेत. अजूनही या प्रकल्पांना मंजुुरी मिळू शकली नाही. आता या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी तिप्पट पैसा लागणार असून शासन या प्रकल्पांना निधी देण्यास तयार नाही़ प्रकल्पासाठी वनजमिनीच्या अटी व शर्तीही सरकार पूर्ण करू शकले नाही़ जिल्ह्यात एवढी सोय उपलब्ध असतांना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाची झळ बसत आहे़ (जिल्हा प्रतिनिधी)