पावसाच्या पाण्याला अडविण्याचे नियोजन शून्य

गडचिरोली जिल्ह्यात १० मोठ्या नद्या आहेत. जिल्ह्यात साधारणत: १४०० मिमी पाऊस दरवर्षाला होतो

जिल्ह्याचे वास्तव : सिंचन प्रकल्प नसल्याने अडचण गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात १० मोठ्या नद्या आहेत. जिल्ह्यात साधारणत: १४०० मिमी पाऊस दरवर्षाला होतो. मात्र पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करणारी कोणतीही यंत्रणा कार्यान्वित नाही. नद्यांना आलेल्या पुराचे पाणी तेलंगणा व छत्तीसगड राज्यात वाहून जाते व गडचिरोली जिल्ह्याचा शेतकरी उन्हाळ्याच्या दिवसात पाणी नसल्याने एक पिकाची शेती करून आपला प्रपंच चालवतो. पावसाच्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी या भागात सिंचन प्रकल्प उभे करण्याबरोबरच गावागावांत जलसंधारणाचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेणे गरजेचे आहे. परंतु यासाठी सरकारस्तरावरून कायम उदासीनता राहिली आहे. निधीसाठी सरकारचा हात आखुड असल्याने गेल्या ३५ वर्षात या जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष वाढतच आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून काही चित्र बदलले असले तरी ते अत्यंत प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आहे. जिल्ह्याचे केवळ ८६ हजार हेक्टर क्षेत्रच कसेबसे सिंचनाखाली येऊ शकले. १० तालुके सिंचन सुविधेच्या प्रतीक्षेत आहे. जिल्ह्यात पावसाळ्यात जवळजवळ ४०० गावांचा नदी व नाल्यांना पूर आल्याने संपर्क तुटतो. पुराचे हे पाणी जिल्ह्यात कुठेही साठवणूक केले जात नाही. वन कायद्यामुळे या जिल्ह्यात एकही सिंचन प्रकल्प उभारला नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी नदीने तेलंगणा व छत्तीसगड राज्यात वाहून जाते. मात्र पावसाळ्यात नुकसानीचा फटका जिल्ह्यातील गावांना बसतो. भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द धरणातून सोडले जाणारे पाणी असो किंवा मध्यप्रदेशच्या सरदार सरोवरातून सोडले जाणारे पाणी असो या पाण्याच्या पुराचा फटका जिल्ह्यातील शेतकरी गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून सहन करीत आहे. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवून त्यावर या जिल्ह्यातील बारमाही शेती होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. या भागात असलेल्या मामा मालगुजारी तलावांचे खोलीकरण करून पाणी साठवणुकीची व्यवस्था व्हायला हवी. माजी मालगुजारी तलावाच्या खोलीकरणासाठी वन कायदा आडवा येत नाही. गावागावात श्रमदानातून हे काम सरकारी यंत्रणेने करून घेतले पाहिजे. सरकारी पैशावर डल्ला मारणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था या भागात आहे. त्यांचाही या कामी पुढाकार घ्यावा. अलिकडेच पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर या भागात श्रमदानातून तलाव खोलीकरणाचे काम झालेत. गडचिरोली जिल्ह्यात दुष्काळ जरी नसला तरी पावसाचे पाणी थांबविण्याची, जमा करण्याची व्यवस्था निर्माण झाल्याशिवाय या भागातील शेती ओलीताखाली येणार नाही. त्यासाठी हे सारे प्रयत्न व्हायला हवे. सरकारलाही या कामासाठी निधी द्यावा लागेल. गेल्या ३३ वर्षात एकही सिंचन प्रकल्प उभा राहिला नाही. यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नाही. सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी आता तिजोरी रिकामी करावी लागेल. शेती ओलीताखाली आली. तर त्यातून रोजगार निर्माण होईल. रिकाम्या हाताला काम मिळाले तर जिल्ह्यातील नक्षलवादाचाही प्रश्न सुटेल. जमीन, पाणी याच्याशी निगडीत पोटाचा प्रश्न आहे. त्यामुळेच पाण्याचे नियोजन चांगल्या पध्दतीने करण्याची व्यवस्था व्हावी. नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी प्रत्येक शेतापर्यंत बाराही महिने जाईल, असे नियोजन पावसाच्या पाण्याचे करण्याची वेळ आता आली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) भरपूर पाऊस तरीही पाणी संकट गडचिरोली जिल्ह्यात गोदावरी, वैनगंगा, पर्लकोटा, इंद्रावती, पामुलगौतम, सती, पोटफोडी, वैलोचना, गाढवी या मोठ्या नद्या आहेत. याशिवाय एवढ्याच लहान नद्या व नाले आहेत. पावसाळ्यातील ६१ दिवसामध्ये जिल्ह्यात सरासरी १४०० ते १५०० मिमी पाऊस पडतो. तरीही या भागात उन्हाळ्यात शंभरावर गावे टंचाईग्रस्त असतात. जवळजवळ ५० गावांमध्ये पाणी टंचाईची समस्या निर्माण होते. आमच्या नद्यांवर तेलंगणचे प्रकल्प