पेसा ग्रामपंचायतींना सहा कोटींचा निधी

पेसा अंतर्गत येत असलेल्या ग्रामपंचायतींना पाच टक्के थेट निधी योजनेंतर्गत सुमारे ६ कोटी १२ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी आरटीजीएसद्वारे ग्रामकोष समितीच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देपाच टक्के थेट निधी योजना : प्रती व्यक्ती १८१ रुपये मिळाले

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पेसा अंतर्गत येत असलेल्या ग्रामपंचायतींना पाच टक्के थेट निधी योजनेंतर्गत सुमारे ६ कोटी १२ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी आरटीजीएसद्वारे ग्रामकोष समितीच्या खात्यावर जमा करण्यात आला आहे.राज्य शासन दरवर्षी पेसा ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाच्या पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देते. २०१८-१९ या वर्षातील दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. धानोरा पंचायत समिती अंतर्गत येत असलेल्या ६१ ग्रामपंचायतीमधील २१८ गावे, कुरखेडा तालुक्यातील ४४ ग्रामपंचायतीमधील ११९ गावे, कोरची तालुक्यातील २९ ग्रामपंचायतीमधील १२० गावे, गडचिरोली पंचायत समिती क्षेत्रातील २० ग्रामपंचायतीमधील ४९ गावे, आरमोरी पंचायत समिती क्षेत्रातील १६ ग्रामपंचायतीमधील ४९ गावे, चामोर्शी तालुक्यातील ३८ ग्रामपंचायतीमधील ७४ गावे, देसाईगंज पंचायत समिती क्षेत्रातील सहा ग्रामपंचायतीमधील आठ गावे, सिरोंचा तालुक्यातील ३९ ग्रामपंचायतीमधील ११३ गावे, अहेरी पंचायत समितीमधील ३९ ग्रामपंचायतीमधील १५० गावे, मुलचेरा पंचायत समिती क्षेत्रातील ११ गावांमधील ३७ गावे, भामरागड पंचायत समितीमधील १९ ग्रामपंचायतीमधील १०० गावे, एटापल्ली पंचायत समितीमधील ३१ ग्रामपंचायतीमधील १८० गावांच्या ग्रामकोष समितीच्या बँक खात्यात निधी जमा केला जाणार आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील पेसा ग्रामपंचायतीत मोडणाºया ३ लाख ३७ हजार २५ एवढ्या आदिवासी लोकसंख्येकरिता दरडोई १८१.८०४६ रुपये याप्रमाणे ६ कोटी १२ लाख ७२ हजार रुपयांचा निधी करून देण्यात आला आहे.पेसा अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी कोणत्या बाबीवर खर्च करावा, याचे पूर्ण अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामसभा आपल्या गावाची गरज लक्षात घेऊन सदर निधी खर्च करतात. त्यामुळे गावकऱ्यांची नेमकी गरज पूर्ण होण्यास मदत होते.मनुष्यबळ विकासावर खर्चाची अपेक्षाग्रामसभांना प्राप्त होणारा निधी खर्च करण्याचा अधिकार पूर्णपणे ग्रामसभांना आहे. बहुतांश ग्रामसभा या निधीचे नियोजन करताना केवळ बांधकामावर भर देतात. नाल्या, रस्ते बांधण्यासाठी शासनाकडून विविध योजनांतर्गत निधी प्राप्त होतोच. त्यामुळे पेसाचा निधी नाल्या, रस्ते, पूल, मोरी बांधकामावर खर्च न करता तो गावातील मनुष्यबळाचा विकास होईल, अशा साधनांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. गावातील युवक, विद्यार्थी यांना विविध सुविधा पुरविणे, महिलांना स्वयंरोजगाराचे धडे देणे, त्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे या बाबीवर खर्च करता येते शक्य आहे. मात्र फारच कमी ग्रामसभा या महत्त्वाच्या बाबीवर खर्च करीत असल्याचे दिसून येते.वर्ष संपल्यावर मिळाला निधीपेसा अंतर्गतच्या ग्रामसभांना आदिवासी उपयोजनेच्या एकूण नियतव्ययाच्या पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २१ एप्रिल २०१५ रोजी घेतला आहे. त्यामुळे दरवर्षी तेवढा निधी द्यावाच लागतो. मात्र याचे नियोजन करण्यात राज्य शासन कमजोर पडत आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा निधी आर्थिक वर्ष संपून एक महिन्याचा कालावधी झाल्यानंतर मिळाला आहे. जून महिन्यापासून शेतीची कामे सुरू होतात. त्यामुळे या कालावधीत नियोजन करणे शक्य होत नाही. परिणामी हा निधी अनेक महिने ग्रामसभेकडेही पडून राहतो. राज्य शासनाने सदर निधी वेळेवर उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे.