धान खरेदीचा तिढा सुटणार

महामंडळ व शासनाने खरेदी केलेल्या धान्यातील दोन टक्के घट मान्य करावी. प्रतवारीकाराच्या मोबदल्यात वाढ करावी, आविका संस्थांचे धान खरेदीपोटीचे थकीत कमिशन अदा करावे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी आविका संस्थांनी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास पुढाकार घेतला नाही. संस्थांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय धान खरेदी करणार नाही, असा पवित्रा आविका संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला.

ठळक मुद्देवाटघाटी व कार्यवाही सुरू । आविका संस्थांच्या कमिशनची रक्कम बँक खात्यात वळती

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या खरीप हंगामासाठी आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली व अहेरी कार्यालयाचे मिळून एकूण ८५ धान खरेदी केंद्रांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. मात्र आविकास संस्थांनी आपल्या मागण्यांसाठी ताठर भूमिका घेतल्यामुळे खरेदी केंद्र सुरू होऊ शकले नाही. त्यानंतर महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाने लगबगीने कार्यवाही करून संस्थांच्या कमिशनची ५२ लाखांची रक्कम बँक खात्यात वळती केली. शिवाय इतर मागण्यांसंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. याशिवाय संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी वाटाघाटी सुरू आहेत. त्यामुळे सोमवारनंतर धान खरेदीचा तिढा सुटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.महामंडळ व शासनाने खरेदी केलेल्या धान्यातील दोन टक्के घट मान्य करावी. प्रतवारीकाराच्या मोबदल्यात वाढ करावी, आविका संस्थांचे धान खरेदीपोटीचे थकीत कमिशन अदा करावे आदी प्रमुख मागण्यांसाठी आविका संस्थांनी धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यास पुढाकार घेतला नाही. संस्थांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय धान खरेदी करणार नाही, असा पवित्रा आविका संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यानंतर महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आविका संस्थांच्या पदाधिकाºयांशी चर्चा करून स्थानिकस्तरावरील समस्या मार्गी लावण्यात येतील, असे सांगितले होते. त्यानंतर महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाने ज्या संस्थांच्या धानाच्या घटी नियमात बसणाऱ्या होत्या व ज्या वाजवी स्वरूपाच्या होत्या, अशा बहुतांश संस्थांच्या खात्यांमध्ये त्यांच्या कमिशनची रक्कम शनिवारला वळती केली. जवळपास ५२ लाख रुपये संस्थेच्या खात्यात वळती केल्याची माहिती गडचिरोली कार्यालयाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.दोन टक्के घटीसंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी महामंडळाने शासनस्तरावर पत्रव्यवहार केला आहे. महामंडळातर्फे आविका संस्थांना प्रतवारीकारासाठी प्रती क्विंटल ५ रुपये दिले जातात. सदर रकमेत वाढ करण्यात यावी, अशी आविका संस्थांची मागणी आहे. महामंडळाकडून संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क करून चर्चा केली जात आहे. थकीत कमिशनचाही मुद्दा निकाली निघाल्याने सोमवार अथवा मंगळवारपासून कोरची तालुक्यातील धान खरेदी केंद्र सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीने महामंडळ व प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. धान खरेदी लवकर सुरू करण्याची मागणी शेतकºयांकडून होत आहे.मार्केटिंग फेडरेशन अंतर्गत १३ केंद्रांना मान्यतागडचिरोली जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत आविका संस्था तसेच मार्केटिंग फेडरेशनतर्फे खरीप हंगामात धानाची खरेदी केली जाते. मार्केटिंग फेडरेशनच्या १३ धान खरेदी केंद्रांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी प्रदान केली असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. महामंडळाच्या गडचिरोली कार्यालयाअंतर्गत कोरची तालुक्यात कोटरा, कोरची, बेतकाठी, मर्केकसा, बेडगाव, बोरी, मसेली, कोटगूल तसेच कुरखेडा तालुक्यात रामगड, पुराडा, मालेवाडा, येंगलखेडा, खेडेगाव, कुरखेडा, आंधळी, खरकाडा, गेवर्धा, नान्ही, गोठणगाव आदीसह इतर केंद्रांना मंजुरी देण्यात आली आहे.