म्हणे टॉवर मालकांचा पत्ताच मिळेना!

विशेष म्हणजे ज्या जागेवर टॉवर उभा आहे त्या जागेच्या मालकाकडे मोबाईल टॉवर कंपनीचा संपूर्ण पत्ता, संपर्क क्रमांकासह सर्वकाही सहज मिळू शकत असताना नगर परिषदेने कारवाई न करण्यामागील दिलेले कारण अतिशय हास्यास्पद ठरत आहे. १५ दिवसांचा कालावधी उलटूनही अजूनपर्यंत त्या जागेच्या मालकांकडेही याबाबत चौकशी करू न शकलेला नगर रचना विभाग कारवाईच करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देअनधिकृत टॉवर प्रकरण : १५ दिवस उलटूनही कोणतीही कारवाई नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर नगर परिषदेने गडचिरोली शहरातील अवैधरित्या उभारलेल्या मोबाईल टॉवरचा सर्वे केला असता १९ मोबाईल टॉवर आढळून आले. त्यापैकी नगर परिषदेकडे १३ टॉवरची नोंद आहे. यावरून उर्वरित सहा टॉवर कोणत्याही परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे दिसून आले. मात्र त्या मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांचा पत्ताच मिळत नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्याची कारवाई अद्याप केलेली नसल्याचे अजब कारण नगर रचना विभागाकडून दिले जात आहे.विशेष म्हणजे ज्या जागेवर टॉवर उभा आहे त्या जागेच्या मालकाकडे मोबाईल टॉवर कंपनीचा संपूर्ण पत्ता, संपर्क क्रमांकासह सर्वकाही सहज मिळू शकत असताना नगर परिषदेने कारवाई न करण्यामागील दिलेले कारण अतिशय हास्यास्पद ठरत आहे. १५ दिवसांचा कालावधी उलटूनही अजूनपर्यंत त्या जागेच्या मालकांकडेही याबाबत चौकशी करू न शकलेला नगर रचना विभाग कारवाईच करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचे दिसून येत आहे.नगर परिषद क्षेत्रांतर्गत येत असलेल्या प्रत्येक बांधकामाला नगर परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा ते बांधकाम अनधिकृत समजल्या जाते. मोबाईल टॉवर एखाद्या नागरिकाच्या घरावर तसेच एखाद्या प्लॉटवर उभारले जातात. दोन्ही प्रकारे टॉवर उभारले तरी त्यासाठी नगर परिषदेची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र अर्ध्याहून अधिक मोबाईल टॉवरची परवानगीच घेण्यात आली नसल्याची बाब लोकमतने नगर परिषदेच्या लक्षात आणून दिली. त्यानंतर नगर परिषदेने सर्वे केला. त्यामध्ये सहा टॉवर विनापरवानगीने असल्याचे दिसून आले. मोबाईल टॉवरचा मालक व घरमालक या दोघांनाही तत्काळ नोटीस बजावणे आवश्यक होते. मात्र आता जवळपास १५ दिवसांचा कालावधी उलटला तरी अजूनपर्यंत नगर परिषदेने एकाही घरमालकाला नोटीस बजावली नाही. त्यामुळे घरमालक व मोबाईल टॉवरचे मालक अजुनही बिनधास्त आहेत. विशेष म्हणजे, यावरून नगर परिषदेचे प्रशासन किती बेजबाबदार आहे, याचा अंदाज येण्यास मदत होते.बहुतांश मोबाईल टॉवर हे कंपन्यांचे आहेत. त्यामुळे मोबाईल टॉवरचा पत्ता म्हणजेच त्या कंपनीच्या मुख्य कार्यालयाचा पत्ता राहते. मुख्य कार्यालये दिल्ली, मुंबई यासारख्या ठिकाणी आहेत. या कंपन्यांचे देशभरात हजारो मोबाईल टॉवर आहेत. मात्र नगर परिषद प्रशासन मोबाईल टॉवर मालकाचे पत्ते इंटरनेटवर शोधत आहे. मोबाईल टॉवर मालकाचा नेमका पत्ता मिळत नसल्याने नेमके पाठवायचे कुठे यावरच मागील १५ दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे.मोबाईल टॉवरचा मालक शोधण्यापेक्षा सर्वप्रथम घरमालकाला गाठून त्याला नोटीस देणे आवश्यक आहे. घरमालकासोबत संबंधित कंपनीचा जो काही करार झाला असेल, त्या करारावर टॉवर मालक व इतर सर्व बाबी भेटण्याची शक्यता आहे. मात्र १५ दिवसांचा कालावधी उलटूनही एकाही घरमालकाला नोटीस दिली नाही. त्यामुळे घरमालक सुध्दा बिनधास्त आहेत.मनुष्यबळ कमी असल्याचा बहाणाएखाद्या तक्रारीसंदर्भात कारवाई करायची असल्यास नगर परिषदेकडे मनुष्यबळ कमी आहे, असा बहाणा केला जातो. मात्र शहरातच असलेल्या मोबाईल टॉवर मालकांना नोटीस नेऊन देण्यासाठी १५ दिवसातून एकही दिवस मिळू नये यावरून या प्रकरणाचे गांभिर्य नगर परिषद प्रशासनाला नसल्याचे दिसून येत आहे. नगर परिषद कोणतीच कारवाई करीत नसल्याने मोबाईल टॉवर कंपन्यांचे घरमालक व टॉवर मालक निर्ढावले आहेत. विशेष म्हणजे, यामुळे नगर परिषदेचे उत्पन्न सुध्दा बुडत आहे. पण त्याबाबत सर्वच अधिकारी बेफिकिर असल्याचे दिसून येत आहे. नगर परिषदेच्या अशा कारभारामुळेच गडचिरोली शहरातील अनेक नागरिक परवानगी न घेताच घरे बांधतात. अनेक दुकानदारांकडे पार्र्किंगसाठी जागा नसल्याचे दिसून येते.