लाेकमत न्यूज नेटवर्कजोगीसाखरा : सामाजिक वनीकरण विभाग अंतर्गत लागवड करण्यात आलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड याेजनेतील रस्त्याच्या दुतर्फा जिवंत झाडांची संख्या ४० टक्केपेक्षा कमी असून, सदर योजनेचे केवळ फलक उरले आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यात दोन कोटी वृक्ष लागवडीनंतर सन २०१९ मध्ये ३३ कोटी वृक्ष लागवड योजना राबवून वन संवर्धन साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र जबाबदार अधिकाऱ्यांनी योजनेचा गैरफायदा घेत योजनाच लांबवली. सामाजिक वनपरिक्षेत्र अंतर्गत जवळपास रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड व गट लागवडीची २०० कामे करण्यात आली. दरम्यान, स्थानिक मजुरांकडून खड्डे खोदणे, झाडे लावण्याची कामे करण्यात आली, तसेच दुतर्फा व गट लागवड कामावरील संरक्षण मजुरांच्या हाताने निंदणीची कामे करून स्थानिक मजुरांच्या हक्काचा पैसा बोर्डा येथील चैतन्य सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी मजूर संस्थेच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. संरक्षण मजुरांकरवी दुतर्फा वृक्ष लागवड केलेल्या रोपांचे संरक्षण करणे, रोपांना पाणी टाकणे, झाडासभोवताल काटे कुंपण करणे, झाडांचे निंदण करणे आदी कामे करून घेण्यात आली. एकीकडे काम करत असताना दुसरीकडच्या झाडांवर दुर्लक्ष झाल्याने बहुतांश झाडे वाळली तर काही राेपडे पाळीव प्राण्यांनी फस्त केली. जी झाडे जिवंत आहेत, त्यांची उंची तीन चार वर्षात दोन ते तीन फुटांपेक्षा अधिक नाही. वनसेवेत राहून वनक्षेत्र वाढीकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष असल्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये वनव्यात हजारो झाडे जळाली. निधी असेपर्यंत झाडांची जिवंत टक्केवारी दाखवायची व निधी संपल्यावर जबाबदारी झटकायची, अशी वन सेवेत परंपरा असल्यामुळे शासनाचा लाखोंचा निधी खरोखर झाडे वाढवण्यासोबतच जंगल वाढवण्यासाठी खर्च होतो का? असा प्रश्न पडत आहे. स्वार्थापोटी नियमबाह्य काम करणाऱ्या संबंधित जबाबदार वनाधिकाऱ्यांची चौकशी करून योग्य कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
काम न करता सहकारी संस्थेच्या खात्यात पैसे जमा
- कुठलीही निविदा प्रक्रिया न करता संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी मनमानी एकही काम न करणाऱ्या चैतन्य सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थेच्या खात्यात काेट्यवधी रुपयांचा निधी टाकून स्थानिक मजुरांचा रोजगार हिरावला. - अंदाजपत्रकात झाडांना कठडे करण्याची व्यवस्था असताना कठडे न लावता संबंधित निधी अखर्चित ठेवण्यात आला. याबाबत चाैकशी झाल्यास बराच घबाळ उजेडात येऊ शकताे.