ईश्वरचिठ्ठीच्या आरक्षणाला विरोध

महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांमधून एक खुला व एक अनुसूचित जाती प्रवर्गातून असे एकूण १० सदस्यांची निवड गोंडवाना विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेवर करावयाची आहे.

ठळक मुद्देनवनियुक्त सिनेट सदस्यांचा आरोप : विद्यापीठ कायद्याचे कुलगुरूंकडून उल्लंघन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांमधून एक खुला व एक अनुसूचित जाती प्रवर्गातून असे एकूण १० सदस्यांची निवड गोंडवाना विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेवर करावयाची आहे. मात्र कुलगुरू डॉ. कल्याणकर यांनी या कायद्याचे उल्लंघन करीत व्यवस्थापन परिषदेवर सदस्य निवडीसाठी गुरूवारी ईश्वर चिठ्ठीने सिनेट सदस्यांचे आरक्षण काढले. सदर आरक्षणाला आमचा विरोध आहे, अशी माहिती डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर गोंडवाना युनिव्हर्सिटी टिचर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी व नवनियुक्त सिनेट सदस्यांनी गडचिरोली येथे गुरूवारी पत्रकार परिषद घेऊन दिली.या पत्रकार परिषदेला व्यवस्थापन परिषदेतून निवडून आलेले सिनेट सदस्य डॉ. दिलीप जयस्वाल, डॉ. देवेश कांबळे, प्राचार्य हक, प्राचार्य प्रमोद काटकर, प्राचार्य डॉ. संजय सिंग, डॉ. जयदेव देशमुख, डॉ. रमेश ठोंबरे, डॉ. प्रमोद शंभरकर, डॉ. योगेश दुधपचारे, डॉ. प्रगती नरखेडकर, डॉ. नामदेव वरभे तसेच टिचर असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर पेटकर आदी उपस्थित होते.यावेळी या सिनेट सदस्यांनी सांगितले की, गोंडवाना विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद निवडीसाठी राज्यपालांनी २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नवा अद्यादेश काढला. या अद्यादेशात ईश्वर चिठ्ठीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र सदर अध्यादेश महाराष्टÑाच्या विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहात फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे सदर अध्यादेश अंमलात येऊ शकला नाही. असे असतानाही गोंडवाना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एन.व्ही. कल्याणकर यांनी नवनियुक्त सिनेट सदस्यांचे काही ऐकून न घेता, ईश्वर चिठ्ठीने आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया गुरूवारी पार पाडली, असा आरोप पत्रकार परिषदेतून सिनेट सदस्यांनी केला. त्यापूर्वीच डॉ. आंबेडकर गोंडवाना युनिव्हर्सिटी टिचर असोसिएशनच्या वतीने व्यवस्थापन परिषद सदस्य निवडणुकीसाठी गुरूवारी होणारी ईश्वर चिठ्ठीने आरक्षण सोडतीची कारवाई करू नये, अशा मागणीचे निवेदन निवडणूक निर्णय अधिकारी गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली यांना दिले होते. मात्र या निवेदनाची विद्यापीठ प्रशासनाने दखल घेतली नाही, असे सांगितले.उच्च न्यायालयात धाव घेणारमहाराष्टÑ विद्यापीठ कायदा २०१६ नुसार विद्यापीठातील व्यवस्थापन परिषदेत १० सिनेट सदस्यांचा समावेश केला जातो. यामध्ये पदवीधर मतदार संघातून निवडून आलेले दोन, प्राचार्य मतदार संघ, अध्यापक मतदार संघ, व्यवस्थापन मतदार संघ व अ‍ॅकॅडमीक कॉन्सीलमधील दोन अशा १० सदस्यांचा समावेश आहे. या पाच प्रवर्गातील एक सदस्य खुल्या प्रवर्गातील व दुसरा सदस्य अनुसूचित जाती प्रवर्गातील कायद्यान्वये घेणे आवश्यक आहे. मात्र असे होत नसल्याने न्यायासाठी गोंडवाना विद्यापीठाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेणार, असा इशारा सिनेट सदस्यांनी पत्रपरिषदेत दिला.