अर्थसंकल्पावर विरोधकांची टीकेची झोड

नोटबंदीनंतर सादर करण्यात आलेला केंद्र सरकारचा आजचा अर्थसंकल्प देशाला दीर्घकाळ विकास प्रक्रियेकडे घेऊन जाणारा

प्रतिक्रिया : समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याचा भाजपचा दावा गडचिरोली : नोटबंदीनंतर सादर करण्यात आलेला केंद्र सरकारचा आजचा अर्थसंकल्प देशाला दीर्घकाळ विकास प्रक्रियेकडे घेऊन जाणारा व समाजाच्या सर्व घटकांचा विकास करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे भाजपने म्हटले आहे. तर हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असून या अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या तसेच ग्रामीण भागाच्या विकासात काहीही पदरात पडणार नाही, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसजनांनी दिली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी मात्र कर सवलतीमुळे या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली- आ. विजय वडेट्टवार मोदी सरकारने सत्तेवर येताच बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखविले. परंतु या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख नाही. दरवर्षी दोन कोटी युवकांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले. याबाबतही अर्थसंकल्पात ठोस उपाययोजना नाही. सामान्य माणसाच्या हितासाठी कोणतेही धोरण नाही. नोटबंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे भाव कोसळले. शेतकरी हवालदिल झाला असताना त्याच्या हितासाठी ठोस उपाययोजना नाही. शेरोशायरीचा अर्थसंकल्प असून बेरोजगार व शेतकऱ्यांसाठी दिशाहीन अर्थसंकल्प आहे. केवळ उद्योगपतींच्या लाभाच्या योजना अर्थसंकल्पात आहेत. नोटबंदीमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला अर्थसंकल्पामुळे दिलासा मिळेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात होता. परंतु अर्थसंकल्पात असे काहीच नाही. कॅशलेससाठी भर देण्यात आला आहे. परंतु चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला या कॅशलेस व्यवहारांचा काय फायदा? उलट नुकसानच अधिक होणार आहे. नोटबंदीमुळे अतिरेकी कारवाया व भ्रष्टाचाराला आळा बसला असे, केंद्रीय अर्थमंत्री सांगत असले तरी दोन महिन्यात अतिरेकी कारवायांमध्ये वाढ झाली असून अनेक जवान शहीद झाले आहेत. मोदी सरकारने सादर केलेल्या बजेटमुळे सर्वसामान्य नागरिकांची थट्टा झाली आहे. पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन सदर अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. महागाई रोखण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल यामध्ये उचलण्यात आले नाही, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी उपाध्यक्ष तथा विधानसभेतील काँग्रेस उपगटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. अर्थसंकल्पात सर्व स्तरातील जनतेच्या हिताचा विचार- आ. क्रिष्णा गजबे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांसह सर्व स्तरातील जनतेच्या हिताचा विचार करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०१९ पर्यंत एक कोटी लोकांना घरे देण्याची तरतूद आहे. मनरेगा अंतर्गत मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत यावर्षी दुप्पट निधीची तरतूद करून महिलांना ५५ टक्के भागेदारी देण्यात आली आहे. मार्च २०१७ पर्यंत १० लाख तलाव मनरेगा अंतर्गत बांधण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया आरमोरी क्षेत्राचे आ. क्रिष्णा गजबे यांनी दिली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची गती वाढेल - सतीश आयलवार केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी कर्जासाठी १० लाख कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील प्रत्येक शेतकऱ्याला बँकेच्या मार्फतीने कर्ज उपलब्ध होईल. कर्जासाठी सावकाराच्या दाराचा उंबरठा झिजवावा लागणार नाही. दुग्ध व्यवसायासाठी ८ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून दुग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जाणार आहेत. डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी ५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. कृषी पीक विमा योजनेसाठी ९ हजार कोटी रूपयांची तरतूद आहे. विम्याची जोखीम ३० टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात आली आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. अर्थसंकल्पाचे मूल्यांकन केल्यास ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने अनेक योजना राबविण्यात आल्या आहेत. भविष्यात याचा फायदा नक्कीच होईल, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश आयलवार यांनी दिली. ‘दाल टू डाटा’साठी विशेष तरतूद नाही- डॉ. नामदेव उसेंडी केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर देशातील ‘दाल टू डाटा’ या सर्व वस्तू स्वस्त होतील, असे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. मात्र वस्तू स्वस्त होण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली नाही. नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेचे हाल झाले. तरीही जनता चुपचाप होती. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सामान्य जनतेला दिलासा देणाऱ्या योजना आणल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र अर्थसंकल्पाने ही अपेक्षा फोल ठरविली आहे. ५० कोटीपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना ५ टक्के कर सवलत देण्यात आली आहे. याचा अर्थ सामान्य जनतेला लुटून उद्योगपतींना श्रीमंत करण्याचे धोरण केंद्र शासनाने आखले असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण, शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक, मजूर वर्ग यांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे. सत्तेवर येताना सामान्य नागरिकांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतील, महागाई कमी होईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र ही सर्व आश्वासने फोल ठरली आहेत, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी दिली आहे. ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष- सतीश विधाते देशातील ७० टक्क्याहून अधिक जनता ग्रामीण भागात वास्तव्यास आहे. त्यामुळे देशाच्या विकासासाठी ग्रामीण भागाचा विकास होणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. डिजिटल व्यवहारांवरच अधिकचा भर देण्यात आला आहे. मात्र या डिजिटल व्यवहारांचा सामान्य जनतेला काय फायदा, असा