रेती तस्करीतून चांगली कमाई असल्याचे लक्षात घेऊन बैलबंडीचालकांनी रेती चाेरीचा अवैध व्यवसाय सुरू केला आहे. एक बंडी सातशे रूपये दराने विकल्या जात आहे. तर एक ट्रॅक्टर सात हजार रूपये ब्राॅसने विकली जात आहे. यामध्ये राॅयल्टी नसल्याने त्यंाना काेणताही खर्च येत नाही. रेती तस्करी मागील अनेक महिन्यांपासून सुरु असताना महसूल विभाग मात्र मुग गिळून गप्प आहे. तस्करीस महसूल विभागाचीच तर मुक संमती नाही ना?असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. रेती तस्करीच्या टोळीत गुंड प्रवृत्तीच्या तरुणांचा समावेश आहे.
रात्रभर ट्रक्टरच्या कर्कश आवाजाने येथील नागरिक त्रस्त आहेत. मात्र हटकण्यास गेले असता दमदाटी करुन जीवे मारण्याची धमकी देण्यात येत असल्याने येथील नागरिक पुरते धास्तावले आहेत.
महसूल विभागाच्या कार्यालयापासुन जवळच असलेल्या किदवाई वार्ड, आंबेडकर वार्ड, भगतसिंग वार्ड,तुकुम वार्ड, हनुमान वार्ड व शिवाजी वार्डात मोठ्या प्रमाणात अवैध रेतीचे साठे आढळून येत आहेत. सदर रेती साठ्याची चौकशी करून वाहतूक परवाने मागीतल्यास घबाड उघडकीस येईल. मात्र महसूल विभाग याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करीत असल्याने रेती तस्करीच्या कमाईत महसूल विभागाचाही तर वाटा नाही ना? असाही प्रश्न आता उपस्थित केल्या जाऊ लागला आहे.
बाॅक्स
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची अंमलबावणी करा
देसाईगंज शहरात आजमितीस मोठ्या प्रमाणात शासकीय,निमशासकिय बांधकामे सुरु आहेत. शासकीय कामाच्या इमारतीसाठी चाेरीची रेती वापरल्यास पाच पट दंड आकारण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी १८ मार्च २०२१ राेजी आदेश निर्गमीत केले आहेत. मात्र या आदेशानुसार दंड आकारला जात नसल्याने कंत्राटदारांचही फावत आहे. याकडे जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.