जिल्हाभरातील केवळ २७ रेती घाटांचा लिलाव

मागील वर्षी जिल्हाभरातील ६६ रेती घाटांचे लिलाव करण्यात आले होते. मात्र राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडून यावर्षी परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्याने त्याचा परिणाम रेती घाटांच्या लिलावावर झाला आहे. आतापर्यंत जिल्हाभरातील केवळ २७ रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पार पडली आहे.

ठळक मुद्देचार पट दर : राज्यस्तरीय समितीमुळे प्रक्रिया खोळंबली

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : मागील वर्षी जिल्हाभरातील ६६ रेती घाटांचे लिलाव करण्यात आले होते. मात्र राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडून यावर्षी परवानगी मिळण्यास विलंब झाल्याने त्याचा परिणाम रेती घाटांच्या लिलावावर झाला आहे. आतापर्यंत जिल्हाभरातील केवळ २७ रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया पार पडली आहे.मागील वर्षीपर्यंत रेती घाटांना परवानगी देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांकडे होते. मात्र यावर्षीपासून हे अधिकार राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत. रेती घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया आॅक्टोबर किंवा नोव्हेंपर्यंत आटोपून लगेच रेती उपसा सुरू होणे आवश्यक राहते. मात्र यावर्षी राज्यस्तरीय समितीकडून रेती घाटांना परवानगी मिळण्यास विलंब झाला. मार्च महिन्यात सदर समितीने परवानगी दिली. पहिल्या टप्प्यात ३३ रेती घाट लिलावासाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी २७ घाटांचा लिलाव झाला आहे. उर्वरित सहा रेती घाटांसाठी कंत्राटदारांनी लिलावात भागच घेतला नाही.रेतीअभावी शहरातील अनेक नागरिकांनी बांधकामांना सुरूवात केली नाही. रेती मिळताच बांधकाम सुरू होतील. त्यामुळे रेती चढ्या भावाने विकता येईल. हा अंदाज बांधून पहिल्या टप्प्यातील लिलावातील घाट कंत्राटदारांनी चढती बोली लावून खरेदी केले आहेत.काही रेती घाटांना चार पट दर मिळाला आहे. मागील वर्षी ६६ रेती घाटांचा लिलाव झाला होता. त्यातून २४ कोटी ५९ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. यावर्षी पहिल्या टप्प्यात केवळ २७ रेती घाटांचा लिलाव झाला आहे. त्यातून २२ कोटी ८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. रेती घाटांची अधिक दराने लिलाव झाल्याने नागरिकांनाही अधिक दरानेच विक्री सुरू आहे.सिरोंचातील सहा घाटांना कंत्राटदारच मिळेनासिरोंचा तालुक्यातील गोदावरी नदीतील मुक्तापूर माल, मुकडीगुडा, वडधम माल, नगरम घाट- १, नगरम घाट- २ व चिंतलवेला या रेती घाटांच्या विक्रीसाठी पहिल्या टप्प्यातच लिलाव आयोजित केला होता. यासाठी तीन वेळा लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात आली, मात्र तिसऱ्याही वेळी शासनाने ठरविलेल्या दराने घाट खरेदी करण्यासाठी एकाही कंत्राटदाराने लिलावात सहभाग घेतला नाही. गोदावरी नदीवरील हे घाट सर्वात मोठे आहेत. या रेती घाटांची जवळपास ३५ हजार ते ५३ हजार ब्रॉस रेती उपसा क्षमता आहे. या घाटांमधून शासनाला जवळपास २० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असता, मात्र कंत्राटदारांनी लिलावात सहभागच घेतला नाही. दीड महिन्यानंतर पावसाला सुरूवात होणार आहे. एवढ्या कमी कालावधीत निश्चित केलेल्या रेतीचा उपसा करणे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी सदर रेती घाट घेण्यास उत्सुकता दाखविली नाही.३८ रेती घाटांना परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया सुरूचदुसऱ्या टप्प्यात ३८ रेती घाटांना परवानगी मिळावी, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. एप्रिल महिना संपण्याच्या मार्गावर असतानाही अजूनपर्यंत या रेती घाटांना समितीची परवानगी मिळाली नाही. समितीची परवानगी मिळून रेती घाट सुरू होईपर्यंत पावसाळा लागणार आहे. पावसाळ्यात रेतीचा उपसा करणे शक्य नाही. कोणत्याही परिस्थितीत रेती घाटातून ३० सप्टेंबरपर्यंत रेतीचा उपसा करावा लागतो. अन्यथा कंत्राटदाराला तोटा होऊ शकतो. ही बाब लक्षात घेता परवानगीसाठी प्रस्तावित असलेल्या ३८ रेती घाटांचीही विक्री धोक्यात आहे.