वन कायद्यात अडकला चेन्ना

मुलचेरा तालुक्यात मुकडी गावाजवळ चेन्ना नदीवर बांधण्यात येणारा चेन्ना हा मध्यम सिंचन प्रकल्प १९८४ पासून बंद पडला आहे.

शेतकरी अडचणीत : केंद्र व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष; पालकमंत्री उदासीनगडचिरोली : मुलचेरा तालुक्यात मुकडी गावाजवळ चेन्ना नदीवर बांधण्यात येणारा चेन्ना हा मध्यम सिंचन प्रकल्प १९८४ पासून बंद पडला आहे. मुलचेरा तालुक्यातील सिंचनासाठी वरदान ठरणाऱ्या या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची कमालीची उदासीनता आजवर दिसून आली आहे. विद्यमान पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या दृष्टीने कोणतेही पाऊल त्यांनी उचलले नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. दोन हजार ३४२ हेक्टर सिंचनक्षमता असलेल्या या प्रकल्पावर आॅक्टोबर २०१४ पर्यंत म्हणजे प्रकल्प बंद झाला त्यावेळी पर्यंत १४२.६४ लक्ष रूपये खर्च करण्यात आला. २००६ मध्ये वन कायदा पारीत झाला. त्यानंतर देशबंधुग्राम, भगवतनगर, विवेकानंदपूर, श्रीनगर या चार ग्रामसभांनी ठराव करून जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला. २९ जून २०१० ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभिप्रायासह सुधारित दराप्रमाणे लाभव्यय गुणोत्तर काढण्यासाठी ५ मार्च २०११ ला प्रस्ताव परत करण्यात आला. २२ मार्च २०११ ला उपवनसंरक्षक यांच्याकडून माहिती मागविण्यात आली. १५ एप्रिल २०११ ला उपवनसंरक्षक आलापल्ली यांनी वनक्षेत्राचे सीमांकन प्रस्तावित केले आहे. १३ जून २०११ ला सीमांकन पूर्वी करण्यात आल्याचे कळविले. २१ आॅगस्ट २०१३ ला मुख्य वनरसंरक्षक प्रादेशिक यांच्या कक्षात अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे प्रकल्प चंद्रपूर यांची बैठक झाली. मुख्य वनसंरक्षकांनी सीमांकन करून दिलेले असल्यामुळे सीमांकनाची आवश्यकता नाही, असे निर्देश दिले. या प्रकल्पासाठी खासगी जमीन संपादित करण्यात आलेली नाही. वनप्रस्तावासह केंद्र शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पाटबंधारे विभागाने दिली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)प्रकल्पाच्या कामाची सद्यस्थितीया प्रकल्पाची प्राथमिक स्वरूपाची कामे शासनाच्या आर्थिक तरतुदीनुसार १९७७ पासून सुरू करण्यात आली. या कामात धरणाच्या जलरोधक खंदकांचे खोदकाम, भराई, धरणाचे मातीकाम, धरणावर जाण्याकरिता पोच मार्ग प्रकल्पाकरिता काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी मुलचेरा व मुकडी येथे निवासी व अनिवासी इमारती, तांत्रिक कर्मचाऱ्यांसाठी अस्थायी निवासस्थाने आदी कामे करण्यात आली. हा प्रकल्प पूर्णत: वनजमिनीत असल्यामुळे कामासाठी आवश्यक लागणारी १० हेक्टर वनजमीन ०.२३१ लक्ष रूपये वन विभागाला भुगतान करून वरील कामे करण्यात आली. परंतु १९८० मध्ये वन कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे प्रकल्पाची संपूर्ण कामे १९८४ पासून स्थगीत करण्यात आली. प्रकल्पाच्या कामास लागणारी वन जमीन हस्तांतरित न झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या कामास पुन्हा सुरुवात करण्यात आलेली नाही. प्रकल्पाचे वनप्रस्ताव सन १९८४ पासून वन विभागास वारंवार सादर करण्यात आले असून वेळोवेळी त्रुटी उपस्थित झाल्याने प्रदीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहे.